यूपीआय व्यवहारांवरील अधिसूचनेवरून काँग्रेसने मंगळवारी मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. यामुळे डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग छुप्या पद्धतीने मोकळा करण्यात आला असून, ‘तडजोड केलेले’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडत आहेत’, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 15, 2026
विरोधी पक्षाने सरकारच्या यूपीआय अधिसूचनेवर प्रश्न उपस्थित करत असा दावा केला की, लोकांना अशा व्यवहारांसाठी शुल्क भरावे लागेल यासाठी पूर्वतयारी केली जात आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, मोदी सरकारची ही ‘लूट’ आता यूपीआयपर्यंत पोहोचली आहे.
अब मोदी सरकार की लूट UPI तक पहुँच गई है। “No fees on UPI” को बदलकर अब “₹2,000 तक के UPI transactions पर no fees” कर दिया गया है।
गगनचुंबी महँगाई से आम आदमी की जेब पहले ही खाली है। थोक महँगाई 10% के क़रीब है और भाजपा सरकार ने जनता पर “Digital Payments Tax” लगाकर उनकी बची-कुची,… pic.twitter.com/Fq63eLLFVp
— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 15, 2026
‘यूपीआयवर कोणतेही शुल्क नाही’ हे आता बदलून ‘२,००० रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क नाही’ असे करण्यात आले आहे. गगनाला भिडलेल्या महागाईने आधीच सामान्यांचे खिसे रिकामे केले आहेत. घाऊक महागाई जवळपास १० टक्क्यांवर पोहोचली आहे, आणि भाजप सरकारने जनतेवर ‘डिजिटल पेमेंट टॅक्स’ लादण्याचा कट रचला आहे, ज्याचा उद्देश त्यांच्याकडे शिल्लक राहिलेली थोडीफार बचतही संपवणे हाच आहे’, असे खर्गे यांनी ‘एक्स’वर हिंदीत पोस्ट करत म्हटले.
‘मोदी सरकारचा हा सर्वात मोठा यू-टर्न बघा — दहा वर्षांपूर्वी, नोटाबंदीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का दिला होता. जेव्हा नोटाबंदीच्या घातक परिणामांवर प्रश्न विचारले गेले, तेव्हा डिजिटल पेमेंट्स आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठीच हे पाऊल उचलल्याचा दावा सरकारने केला होता’, असे ते म्हणाले.
काही दिवसांपूर्वीच अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले होते की यूपीआयवर कोणताही कर किंवा शुल्क आकारले जाणार नाही, परंतु विविध रिपोर्टनुसार ५,००० रुपयांच्या व्यवहारावर २५ रुपये आणि १०,००० रुपयांवर ५० रुपयांपर्यंत संभाव्य वसुली केली जाऊ शकते, असे सांगत हे खरे आहे का असा सवाल खर्गे यांनी विचारला.
एमडीआर (MDR) बद्दल बोलायचे झाले, तर दुकानदारांवर पडणारा हा अतिरिक्त बोजा शेवटी भाववाढ करून सामान्य ग्राहकांच्याच खिशातून वसूल केला जाईल, हे सरकारला माहीत नाही का, असा सवालही खर्गे यांनी उपस्थित केला.
‘महागाईने होरपळलेल्या जनतेला दिलासा देण्याऐवजी, मोदी सरकार दररोज त्यांचे खिसे कापण्याचे नवनवीन मार्ग शोधत आहे!” असे काँग्रेस अध्यक्ष म्हणाले.
‘एक्स’वर हिंदीत केलेल्या एका पोस्टमध्ये राहुल गांधींनी असा आरोप केला की, मोदी सरकारने यूपीआयवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग हळूच मोकळा केला आहे.
‘आता २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या मर्चंट (व्यापारी) यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर आकारला जाऊ शकतो. जरी हे व्यवहार एकूण व्यवहारांच्या संख्येच्या दृष्टीने केवळ ५% असले, तरी यूपीआयच्या एकूण व्यवहारांच्या मूल्याच्या (रकमेच्या) दृष्टीने ते तब्बल ६५% आहेत’, असे राहुल गांधी म्हणाले.
‘ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे सरकार सांगत आहे. पण दुकानदारांवर लादलेले हे शुल्क शेवटी कुठून येणार? ते वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढवून थेट ग्राहकांच्याच खिशातून वसूल केले जाईल’, असेही राहुल गांधी म्हणाले.
अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांचा हिंदुस्थानच्या ‘झिरो-एमडीआर’ धोरणाला फार पूर्वीपासून विरोध राहिला आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले. आता मोदी सरकारने नेमक्या त्याच दिशेने धोरण बदलण्याचा मार्ग खुला केला आहे, असा दावा त्यांनी केला.
‘अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराप्रमाणेच, तडजोड केलेले पंतप्रधान मोदी पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकत आहेत’, असा आरोप राहुल गांधी म्हणाले.
काँग्रेसने असाही आरोप केला की, सरकारने पुन्हा एकदा प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकतेचा पूर्णपणे अभाव दाखवला असून युझर्सचा विश्वास तोडला आहे.
बँका आणि पेमेंट सिस्टीम प्रोव्हायडर्सना २,००० रुपयांपर्यंतच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवर किंवा रुपे डेबिट कार्डद्वारे केल्या जाणाऱ्या देयकांवर कोणतेही शुल्क न आकारण्याचे निर्देश सरकारने दिल्यानंतर विरोधी पक्षाने हा हल्लाबोल केला आहे.
तसेच व्यापाऱ्यांनी भरावयाच्या २,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर शुल्क लागू होईल की नाही, हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. आतापर्यंत, रकमेची मर्यादा न ठेवता सर्वच यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत होते.
यावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले, ‘आम्ही ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी जो इशारा दिला होता, ज्यावर खुद्द माननीय अर्थमंत्र्यांनी उत्तर देणे योग्य मानले होते—मोदी सरकार आता संसदेत रेटून मंजूर करून घेतलेल्या नव्या कायद्यांचा वापर करून यूपीआयवर शुल्क आकारण्याची प्रक्रिया सुरू करत आहे.पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ मधील दुरुस्तीनुसार नुकतीच एक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, जी बँका आणि पेमेंट प्रोव्हायडर्सना फक्त २,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यास बंदी घालते. परंतु या मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या कोणत्याही व्यवहारासाठी कसलेही स्पष्ट संरक्षण दिलेले नाही. आपल्या सर्वांकडून यूपीआय व्यवहारांवर फी वसूल करण्यासाठी उघडपणे पूर्वतयारी केली जात आहे. उद्या अशाच प्रकारची दुसरी अधिसूचना काढून ही मर्यादासुद्धा बदलली जाऊ शकते—आता कायद्यात याची कोणतीही हमी राहिलेली नाही. जिथपर्यंत आम्हाला समजते आहे, सरकार रोजच्या एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांवरही शुल्क लागू करू शकते’.
जैसा कि हमने 6 अगस्त 2026 को चेतावनी दी थी, जिस पर माननीय वित्त मंत्री ने खुद जवाब देना उचित समझा था-मोदी सरकार अब संसद से जबरन पारित कराए गए नए कानूनों का इस्तेमाल करके UPI पर चार्ज लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है।
संशोधित Payment and Settlement Systems Act, 2007 के तहत अभी… https://t.co/XtrcGEAaVb
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 15, 2026
मोदी सरकारने पुन्हा एकदा प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव दाखवला असून /युझर्सचा विश्वास तोडला आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी अमेरिकन कंपन्यांना डिजिटल पेमेंट्सचा रस्ता मोकळा करून देण्याच्या उद्देशानेच हे सर्व केले जात आहे का?, असा सवाल देखील त्यांनी आपल्या X पोस्टमधून केला आहे.
