सामना ऑनलाईन, कानपूर
भाजपने २०१९ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आत्तापासून तयारी सुरू केली असून असं सांगितलं जात आहे की १५० खासदारांना पुन्हा संधी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या खासदारांमध्ये उत्तर प्रदेशातून निवडून येणाऱ्या बहुतांश दलित खासदारांचा समावेश असल्याचीही दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे. ज्यांची नावं तिकीटं कापली जाणाऱ्यांच्या यादीमध्ये समाविष्ट आहेत त्या सगळ्या नावांमध्ये एक समानता ही आहे की त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दलितांवर होत असलेल्या अत्याचारामुळे विरोध केला आहे.
उत्तर प्रदेशातून ८० खासदार निवडून येतात, त्यातील ७१ हे भाजपचे निडून आले असून १७ खासदार हे दलित आहेत. भाजपने पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता नसलेल्या खासदारांची एक यादी तयारी केली आहे. यात उत्तर प्रदेशातील उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह किमान ३५ जणांची नावं सामील आहेत. यातच भाजपच्या दलित खासदारांची नावे सामील असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दलित खासदारांची तिकीटे सुमार कामगिरीचा नाहीतर मोदींना विरोध केल्याने कापली जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. यामुळे या खासदारांनी बसपा आणि सपातून उमेदवारी मिळते का याची चाचपणी करायला सुरूवात केल्याचं जनसत्ताने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. नीलम सोनकर, अंजू बाला, अंशुल वर्मा, रामचंद्र निषाद, डॉ.यशवंत सिंह, छोटेलाल खरवार या दलित खासदारांना भाजप पुन्हा उमेदवारी न देण्याची शक्यता आहे.
डॉ.यशवंत सिंह यांनी २०१८ साली पंतप्रधानांना एक पत्र लिहलं होतं, ज्यात मोदी सरकारने दलितांसाठी चार वर्षात काहीही न केल्याचं म्हटलं होतं. भाजपचे इटावाचे खासदार अशोक दोहरे यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात दलितांना घराबाहेर काढून मारहाण करत असल्याचा आरोप केला होता. दलित युवकांना खोट्या खटल्यांमध्ये अडकवण्यात येत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला होता. सावित्रीबाई फुले यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाला हात लावल्यास खबरदार असा जाहीर सभेत इशारा दिला होता. या सगळ्या खासदारांना पुन्हा उमेदवारी मिळण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
