सामना ऑनलाईन। नवी दिल्ली
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत सरकारने 9 हजार कोटींपैकी 60 टक्के म्हणजेच तब्बल 5 हजार 400 कोटी रुपये ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या खरेदीवर खर्च केले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत तीन वर्षांत प्रत्यक्षात 2 हजार 19 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. 2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटवरील खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. त्यातून ही बाब समोर आली आहे.
ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटववर तिसऱया वर्षात 1 हजार 317 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षात लोकसभा निवडणुकांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रत्यक्ष खर्चांसाठीच्या प्रलंबित देयकांना मंजुरी देण्यापोटी 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. दरम्यान,2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 543 जागांसाठी सात टप्प्यांत मतदान झाले. 11 एप्रिलपासून सुरू झालेली निवडणूक 19 मे रोजी संपली. 23-14 मे रोजी सर्वच जागांसाठीचे निकाल जाहीर करण्यात आले. यात भाजपाचा सर्वाधिक 303 जागांवर दणदणीत विजय झाला. तर एनडीएला 350 हून अधिक जागा मिळाल्या. काँग्रेसला केवळ 52 जागांवर समाधान मानावे लागले.
कायदा मंत्रालयाकडून 1,464 कोटींची तरतूद
चालू आर्थिक वर्षात कायदा मंत्रालयाकडून अर्थसंकल्पात निवडणुकांशी संबंधित खर्चांपोटी 1 हजार 464 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चापोटी 1 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली . अन्य खर्चांपोटी 3 हजार 498 कोटींची तरतूद करण्यात आली. तर गेल्या दोन वर्षांत लोकसभा निवडणुकीवर 1 हजार 317 कोटी रुपये इतका खर्च झाला.
निवडणूक ओळखपत्रांसह अन्य खर्चांवर 8,996 कोटींचा खर्च
ईव्हीएमसह निवडणूक ओळखपत्र जारी करण्यासाठी आणि इतर खर्चांपोटी तब्बल 8 हजार 996 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. यात गेल्या दोन आर्थिक वर्षांच्या खर्चांचाही समावेश आहे. 2017-18 नंतर सरकारने ईव्हीएम खरेदीवर 5 हजार 400 कोटी रुपयांचा खर्च केला. ईव्हीएम मशीनसह मतपत्रिका संच, नियंत्रण संच आणि व्हीव्हीपॅट यांच्या खरेदीवरही खर्च झाला.
