राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात दिशाभूल करणारी आणि खोटी विधाने केल्याचा आरोप करत निवडणूक आयोग (ECI) आणि गृह मंत्रालयाला (MHA) कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावे अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली.
गांधी, यादव आणि केजरीवाल यांच्या प्रतिपादनाशी संबंधित याचिकेतील विधानांचा संदर्भ देण्यात आला आहे की केंद्र सरकारने उद्योगपतींचे सुमारे ₹16 लाख कोटींचे कर्ज माफ केले आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठानं देशातील मतदारांच्या शहाणपणाला कमी लेखले जाऊ शकत नाही आणि कोण खरे बोलत आहे आणि कोण खोटे बोलत आहे हे त्यांना ठाऊक आहे, असं निरीक्षण नोंदवून याचिका फेटाळून लावली.
कोण नेतृत्व करतंय आणि कोणाची दिशाभूल करतंय हे देशातील लोकांनाही माहीत आहे, अशी टिपण्णी न्यायालयानं केली आहे.
सुरजित सिंह यादव यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्ते असल्याचा दावा केला आणि विरोधी राजकारण्यांच्या वक्तव्यामुळे देशाची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण झाली आहे आणि देशाची आणि केंद्र सरकारची विश्वासार्हता खालावली आहे असा दावा केला होता.
यादव यांनी पुढे असा दावा केला की या विधानांमुळे परदेशी गुंतवणूक आणि पर्यटनावर परिणाम होऊ शकतो आणि अराजकता वाढू शकते.
दरम्यान, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) मनमोहन म्हणाले की, विरोधी नेत्यांनी केलेल्या विधानांमुळे जर कोणी उद्योगपती किंवा इतर कोणी नाराज असेल, तर त्यांच्याकडे न्यायालयात जाण्याची आणि योग्य कारवाई करण्याची क्षमता आहे आणि तिसऱ्या पक्षाकडून जनहित याचिका करण्याची आवश्यकता नाही.
‘उद्योगपती नाराज असतील किंवा राजकारणी नाराज असतील तर ते कारवाई करतील… मतदारांना कमी लेखू नका. ते खूप खूप हुशार आहेत. कोण खरे बोलत आहे आणि कोण नाही हे त्यांना माहीत आहे. आम्हाला यात गुंतवू नका. ते राजकीय व्यक्ती आहेत’, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
‘या न्यायालयाचं असं मत आहे की ज्या उद्योगपतींची आणि व्यक्तींची बदनामी झाल्याचा आरोप आहे त्यांच्याकडे न्यायालयात जाऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याचा योग्य मार्ग आहे. याचिकाकर्ता देशातील मतदाराच्या शहाणपणाला कमी लेखतो, असंही या न्यायालयाचं मत आहे. त्यानुसार, या न्यायालयाचं असं मत आहे की सध्याच्या याचिकेत कोणतेही आदेश मागवले जात नाहीत आणि ते बंद केले गेले आहे’, असं खंडपीठानं आपल्या आदेशात नोंदवलं.
निवडणूक आयोगातर्फे (ECI) वकील सुरुची सुरी यांनी हजेरी लावली.
