सामना प्रतिनिधी। नवी दिल्ली
राज्याच्या महिला व बाल विकास खात्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जबरदस्त दणका दिला आहे. त्यांनी 2016 सालात अंगणवाडय़ांना पोषण आहार पुरवठा करण्यासाठी दिलेले 6 हजार 300 कोटींचे कंत्राट चार आठवडय़ांत रद्द करण्याचा आदेश त्या न्यायालयाने दिला आहे. ते कंत्राट महिला बचत गटांना डावलून नियमाचे उल्लंघन करत बडय़ा कंत्राटदारांना देण्यात आले होते.
पंकजा मुंडे यांच्या महिला व बालकल्याण खात्याने केलेल्या पोषण आहार कंत्राटाच्या वाटपाविरोधात वैष्णोराणी महिला बचत गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
