केंद्राच्या कृषी कायद्यामुळे देशातील शेतीचे खासगीकरण होणार असून त्यामुळे शेतकरी, कामगार आणि त्याच्याशी संबंधित लहान व्यापारी आणि दुकानदारांची साखळी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहे. त्यामुळे या कायद्याविरोधात पंजाब आणि छत्तीसगड या सारख्या राज्यांप्रमाणे कायदा राज्य सरकारने बनवावा आणि शेती व शेतकऱयांना संरक्षण द्यावे, अशी मागणी विधान परिषदेत महाविकास आघाडीच्यावतीने करण्यात आली.
विधान परिषदेत आज अल्पकालीन चर्चेदरम्यान सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात जोरदार बाजू मांडली. ते म्हणाले, नवीन कृषी कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितींचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. त्याचबरोबर टाटा, रिलायन्स यासारख्या मोठय़ा खासगी कंपन्या कृषी क्षेत्रात उतरणार असून या कंपन्या शेती उद्योगाशी संबंधीत किरकोळ मार्केट ताब्यात घेतील.
या कंपन्यांनी लाखो चौरस फुटांची गोदामे विकत घेतली आहेत. शेतमालासह सर्व शेतीची प्रक्रिया धनदांडग्यांच्या ताब्यात जाणार आहे. किरकोळ विक्री बाजारपेठ पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहेत. या कंपन्यांना केंद्र सरकार पाठीशी घालत असल्यामुळे शेतकरी, कामगार, किरकोळ व्यापारी-दुकानदार उद्ध्वस्त होणार आहे. बाजार समिती तसेच शेतकऱयांना आधार देणारी कोणतीही सिस्टीम मोडू दिली जाऊ नये. त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले उपसमितीने तात्काळ निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले.
दोन कुटुंबासाठी सगळ्यांना उद्धवस्त करू नका
केंद्राचा शेतकरी कायदा लागू करण्याचा अट्टहास करू नका. दोन कुटुंबांच्या कल्याणासाठी सगळ्यांना उधद्वस्त करू नका. पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड या राज्यांनी कायदा करून त्यांच्या शेतकयांचे संरक्षण केले आहे तसेच राज्य सरकारने करावे, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.
शेतकऱयांना वेठीस धरणारे कायदे
केंद्र सरकारचे तीन कायदे हे देशातील शेतकयांना वेठीस धरणारे कायदे आहेत. शेतकयांविरोधात षडयंत्र सुरू आहे. शेतकयांना याचक म्हणून ठेवायचे आणि धनदांडग्यांच्या हाती सूत्रे द्यायची, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. शेतकरी, कष्टकयांच्या कायद्यांना मूठमाती देणारे हे कायदे आहेत. राज्यात हे कायदे लागू देणार नाही, असे प्रतिपादन काँग्रेसच्या भाई जगताप यांनी केले.
कायद्यांबाबत विधिमंडळात चर्चा व्हावी
केंद्राचे तीन कायदे रद्द करण्याआधी, त्यावर ठराव मांडण्याआधी या कायद्यांवर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत खुली चर्चा व्हावी, त्यानंतर लोकांना ठरवू द्या की, त्यांना हा कायदा हवा आहे की, नको. या कायद्यामुळे शेतकऱयांचे कोणतेही नुकसान होणार नसून एपीएमसी ही यंत्रणाही कायम राहणार आहे, अशी माहिती विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली. दरम्यान, कंत्राटी किंवा करार शेती ही या आधीही अस्तित्वात होती. त्यामुळे या नवीन कायद्यामुळे शेतकऱयांचे नुकसान होईल, ही भीती अनाठायी आहे, असे मत सदाभाऊ खोत यांनी मांडले.
