सामना प्रतिनिधी, लातूर
मराठवाडा हा सातत्याने दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून ओळखला जातो विशेषतः लातूर जिल्हा सातत्याने दुष्काळाचा सामना करीत आलेला आहे. लातूर शहरास पाणीपुरवठा करणाऱ्या धनेगाव धरणाची अपुरी क्षमता व सातत्याने निर्माण होणारी दुष्काळी परिस्थितीमुळे लातूर शहरास उजनी येथून पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे अशी लातूरकरांची अनेक वर्षापासूनची न्याय्य मागणी आहे. परंतु अनेक कारणांमुळे ही मागणी प्रलंबित राहत आली आहे. केंद्र शासनाने नव्याने जलशक्ती मंत्रालयाची निर्मिती केली असून याचा प्रमुख उद्देश जलविवाद सोडवणे, शहरी व ग्रामीण भागास शाश्वत पिण्याचे पाणी पुरवठा योजना उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीने लातूरचा पिण्याचा पाण्याचा तिढा सोडवून लातूरकरांना उजनी येथून शाश्वत पाणीपुरवठा योजना मंजूर करावी, अशी मागणी केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांकडे लातूरकरांच्या वतीने विविध क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याकडून करण्यात आली
लातूर जिल्ह्यात सातत्याने होणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीचा विपरीत परिणाम जिल्ह्यातील नागरिकांच्या जीवनमान व अर्थकारणावर होतो आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते. परंतु आता यात सर्वात मोठी समस्या ही पिण्याच्या पाण्याची निर्माण झालेली आहे. मागील काळात लातूर शहरास रेल्वेने पाणी देण्याची वेळ आली होती. या पाण्याचे वितरण करताना पाण्याचे राशनिंग करावे लागले होते, ही जागतिक स्तरावरील एकमेव घटना ठरावी. मागील 7 वर्षापासून सातत्याने नळाद्वारे 8 ते 15 दिवसांच्या अंतराने एक वेळ पाणी नागरिकांना मिळते. ही वस्तुस्थिती पाहता लातूर हा राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सर्वात जास्त दुष्काळाच्या झळा सोसणारा जिल्हा म्हणून ओळखला जात आहे. याचा परिणाम उद्योग, शिक्षण, व्यापार, शेती क्षेत्रावर होऊन जिल्ह्यातील सामान्य नागरिक भरडले जात आहेत.
लातूर शहरास पाणीपुरवठा करणाऱ्या मांजरा (धनेगाव) धरण हा शाश्वत स्त्रोत नसून वारंवार होणारा अत्यल्प पाऊस व त्यामुळे निर्माण होणारी दुष्काळी परिस्थिती यामुळे या धरणातून लातूर शहरात कायमस्वरूपी पिण्याचा पाणीपुरवठा करणे अशक्यप्राय आहे. याकरिता उजनी धरण येथून लातूर शहरास पाणीपुरवठा योजना मंजूर करणे ही काळाची गरज आहे. याबाबतची मागणी सरकारकडून प्रलंबित ठेवण्यात येत आहे. उजनी धरण येथून मांजरा धरणास बंद कालवा जोडून अथवा उजनी धरण येथून थेट लातूर करिता पिण्याच्या पाण्याची स्वतंत्र पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात येणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारच्या वतीने याकरिता प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आलेला असून याकरिता 800 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. परंतु काही भागातील लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींमुळे शासनाच्या वतीने ही योजना मंजूर केली जात नाही.
लोकसभा निवडणुकांदरम्यान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी लातूर येथे उजनीचे पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत सूतोवाच केले होते. या सर्व बाबींचा विचार करता लातूर व मराठवाडा येथील सातत्याने होणार दुष्काळ व पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष कायमस्वरूपी संपविण्याकरिता व शाश्वत पाणीपुरवठा प्रकल्पांचा अभाव लक्षात घेता लातूर शहराकरिता शाश्वत कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना ही केवळ उजनी ते लातूर हाच एकमेव पर्याय असल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेवून लातूरकरांच्या हक्काचे पाणी मिळवून देऊन या भागातील जनतेला न्याय मिळवून द्यावा याबाबत जिल्हाधिकारी लातूर यांच्या मार्फत हे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी लातूर मधील विविध क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत नगरसेवक विक्रांत गोजमगुंडे, साहित्यिक विवेक सौताडेकर, चित्रकार शिवाजी हांडे, अ‍ॅटोचालक युनियनचे अध्यक्ष त्रंबक स्वामी, उद्योजक राजन गिरवलकर, परिवहन समिती सदस्य राम चलवाड, विद्यापीठ कृती समितीचे अ‍ॅड. प्रदीपसिंह गंगणे, ताहेर सौदागर, दत्तात्रय अपसिंगेकर, प्रदीप शिंदे, अ‍ॅड. सुनील शेंडगे, अ‍ॅड. गोपाळ बुरबुरे, सुरज राजे, राम गोरड, सुभाष पंचाक्षरी, महेश इंगळे, विशाल चामे, कमलाकर सुरवसे, श्रीनिवास गाडेकर, सचिन पुरी इत्यादी उपस्थित होते.
