ऐतिहासिक आग्रा किल्ला परिसरात शिवजयंती साजरी करण्यास परवानगी नाकारल्याने असंख्य शिवप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या पक्षपाती निर्णयाचा सर्व स्तरांतून तीव्र निषेध केला जात असतानाच दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. आग्रा किल्ल्याच्या आवारात इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाते; मग मराठा योद्धा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीबाबत भेदभाव का केला गेला, असा संतप्त सवाल शिवप्रेमींनी याचिकेतून उपस्थित केला आहे.
आर. आर. पाटील फाउंडेशन आणि अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान या दोन संस्थांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत पुरातत्त्व विभागाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. ऐतिहासिक आग्रा किल्ला परिसरात शिवजयंतीनिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यास परवानगी देण्याबाबत पुरातत्त्व विभागाला निर्देश द्या, अशी विनंती याचिकेतून केली आहे. शिवजयंतीला परवानगी नाकारताना पुरातत्त्व विभागाने कुठलेही कारण दिलेले नाही. वास्तविक, आग्रा किल्ल्यात सांस्कृतिक कार्यक्रमाला परवानगी देण्याबाबत कुठलीही नियमावली नाही. या पार्श्वभूमीवर पुरातत्त्व विभागाचा निर्णय पक्षपाती आणि मनमानी आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्या अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी केला आहे. प्रतिष्ठानतर्फे शिवजयंतीनिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्याबाबत परवानगी मिळवण्यासाठी 11 नोव्हेंबर 2022 पासून प्रयत्न केले गेले. मात्र शेवटी पुरातत्त्व विभागाने छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करण्यास परवानगी दिली नाही. आग्य्रामध्येच छत्रपती शिवरायांना औरंगजेबाकडून कैद व त्यातून महाराजांची ऐतिहासिक सुटका झाली होती. त्या पराक्रमी इतिहासाला उजाळा देण्यासाठी आग्रा येथे शिवजयंती साजरा करण्याचा शिवप्रेमींचा मनोदय होता. मात्र मागील दीड महिन्यापासून पुरातत्त्व विभागाने चालढकल केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अखेर दिल्ली उच्च न्यायालयात पोचले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिफारशीला जुमानले नाही!
आग्य्राच्या किल्ल्यात शिवजयंती साजरी करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी शिफारस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांना केली होती. त्यांनी तसे शिफारस पत्र दिले होते. मात्र त्यांच्या शिफारशीला केंद्रीय पातळीवर जुमानले गेले नाही. एवढेच नाही तर, केंद्र सरकारमध्ये महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याच्या मंत्र्यांची तीन वेळा भेट घेतली होती. त्यांचे प्रयत्नही निष्फळ ठरले.
अदनान सामीच्या कॉन्सर्टला परवानगी कशी दिली गेली?
याचिकाकर्त्या अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठानने पुरातत्त्व विभागाच्या पक्षपाती भूमिकेची उदाहरणे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहेत. आग्रा किल्ल्यात यापूर्वी आगाखान पुरस्कार कार्यक्रमाला परवानगी दिली होती. एवढेच नव्हे तर, इतिहासाशी काडीमात्र संबंध नसलेल्या अदनान सामीच्या कॉन्सर्टला परवानगी दिली गेली. ऐतिहासिक संबंध नसलेल्या अशा कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाते, मग आग्रा किल्ल्याशी ऐतिहासिक संबध असलेल्या शिवरायांच्या जयंतीलाच परवानगी का नाकारली, असा थेट सवाल अजिंक्य प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी केला आहे.
