मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत कोणत्याही उपमुख्यमंत्र्यांना कार्तिकी एकादशीच्या महापूजेला बोलवू नका, असा आक्रमक पवित्रा मराठा आंदोलकांनी घेतला. त्यानंतर श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीने कोणालाही निमंत्रण देणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या वर्षी कार्तिकी महापूजेला दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसाठी श्री विठ्ठलाची कवाडे बंदच राहणार आहेत.
यावर्षी कार्तिकी एकादशी 23 नोव्हेंबरला आहे. आषाढी महापूजा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते तर कार्तिकी एकादशीची महापूजा उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होते. अनेक वर्षांची ही परंपरा आहे. मात्र, या वर्षी उपमुख्यमंत्र्यांना महापूजेसाठी मंदिराची कवाडे बंद राहणार आहेत. सध्या देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. दोघांपैकी कोणाला निमंत्रण द्यायचे असा पेच मंदिर समितीपुढे होता. त्यासाठी आज मंदिर समितीची बैठक बोलावली होती. समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा सुरू असताना मराठा आंदोलक घुसले. कोणत्याही उपमुख्यमंत्र्याला, नेत्याला महापूजेला बोलवू नका. पंढरपुरात आणि जिल्ह्यात कोणताही राजकीय कार्यक्रम होऊ देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा मराठा आंदोलकांनी घेतला. दरम्यान, कार्तिकी एकादशीबाबतची आढावा बैठक 16 नोव्हेंबरला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या वेळी महापूजेबाबतचा निर्णय होऊ शकतो.
मंदिर समितीने काय म्हटले…
पंढरपुरातील मराठा समाजाच्या आंदोलकांनी मंदिर समितीला निवेदन दिले असून, यामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत भावना तीव्र आहेत. त्यामुळे महापूजेचे निमंत्रण कोणत्याही उपमुख्यमंत्र्यांना, मंत्र्यांना, नेत्यांना देऊ नका, असे यात म्हटले आहे. यावर मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष ह.भ.प. गहिनीनाथ महाराज औसेकर म्हणाले, महापूजेचा निर्णय राज्य शासनाचा असतो. पूजेला कोण येणार हे राज्याचा विधी व न्याय विभाग निर्णय घेतो. मंदिर समिती मात्र कोणालाही निमंत्रण देणार नाही. आता शासनानेच निर्णय घ्यावा. मराठा समाजाच्या वतीने आलेले निवेदन शासनाकडे पाठवून देण्यात आल्याचे गहिनीनाथ महाराज यांनी सांगितले.
