इमारत बांधण्यासाठी झाडांची बेकायदा कत्तल करणाऱ्या बिल्डरवर मीरा-भाईंदर महापालिकेचा उद्यान विभाग मेहरबान झाला आहे. हा प्रकार घडून पाच महिने उलटले असले तरी या बिल्डरच्या विरोधात उद्यान विभागाने गुन्हा दाखल केलेला नाही. ही झाडांची कत्तल उघड झाल्यानंतर उपायुक्त कल्पिता पिंपळे यांनी बिल्डरवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जून महिन्यात दिले होते. मात्र त्यांच्या आदेशाला उद्यान विभागाने केराची टोपली दाखवली आहे. बिल्डरवर कारवाई करण्याऐवजी बिल्डराला पाठीशी घालण्याकरिता अधिकारी जिवाचा आटापिटा करीत आहेत.
काशिमीरा येथील पेणकर पाडा गावात जाणाऱ्या रस्त्याशेजारी क्रिसेंट डेव्हलपर्स या विकासकाने नवीन सिमेंट रस्ता व गेट बनविण्याच्या नावाखाली काही झाडांची कत्तल केली होती. हा प्रकार दडपण्यासाठी त्याने कत्तल केलेल्या झाडांची खोडे माती टाकून बुजवली होती. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पर्यावरणप्रेमींनी महापालिकेकडे तक्रार केली. या तक्रारीची दखल घेत पालिका प्रशासनाने थेट झाडे तोडणाऱ्या बिल्डरांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. उपायुक्त कल्पिता पिंपळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचनामा करण्यात आला होता. त्यानंतर संबंधित विकासकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. बिल्डरला या प्रकरणातून वाचवण्यासाठी संबंधित विभाग कामाला लागला. गुन्हा दाखल करण्याऐवजी झाडांची कत्तल करणाऱ्या बिल्डरला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आणि खुलासा करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजवण्यात आली.
बांधकाम परवानगी रद्द करा
पालिका परिसरात नवीन इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी झाडांची कत्तल होत आहे. मात्र संबंधित बिल्डरांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे वृक्षांची कत्तल करणाऱ्या बिल्डरांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, तत्कालीन उद्यान अधीक्षक यांचीही जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी आणि संबंधित विकासकाला दिलेली बांधकाम परवानगी रद्द करण्यात यावी अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी धीरज परब, गो ग्रीन फाऊंडेशनचे साबीर सय्यद व फॉर फ्युचर इंडियाचे हर्षद ढगे यांनी पालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
