सामना ऑनलाईन, मुंबई
राज्याचे पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर हे पोलीस दलात प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या सेवेला मुदतवाढ देणे गरजेचे हेते. म्हणूनच जून 2020पर्यंत त्यांना पोलीस महासंचालक पदावर ठेवण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृह खात्यातर्फे आज हायकोर्टात देण्यात आली.
पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर हे ऑगस्ट 2018च्या अखेरीस सेवानिवृत्त झाले होते. तेव्हा त्यांना शासनाने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. नोव्हेंबरअखेरीस ही मुदतवाढ संपल्याने शासनाने त्यांना आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस राज्य सरकारने पडसलगीकर यांना पुन्हा मुदतवाढ दिली असून ते फेब्रुवारी 2019च्या अखेरीस सेवानिवृत्त होणार आहेत. परंतु राज्य सरकारने पक्षपातीपणा करत पडसलगीकर यांना मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ रद्द करण्यात यावी तसेच मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेणाऱ्यांची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करत ऍड. आर.आर. त्रिपाठी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली.
सरकारचे म्हणणे काय…
राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारची बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, पडसलगीकर यांचा ट्रक रेकॉर्ड पाहता पुढील दोन वर्षांकरिता त्यांची या पदासाठी नियुक्ती करण्यात यावी. तशी शिफारस राज्याने केंद्र सरकारकडे नोव्हेंबर 2018 साली केली होती.
अद्याप यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
- पडसलगीकर यांच्या निवृत्तीनंतर राज्याचे पोलीस आयुक्त सुबोधकुमार जयस्वाल यांची या पदासाठी नेमणूक होईल. परंतु जयस्वाल यांना मुंबईचे पोलीस आयुक्त होऊन केवळ सहा महिनेच झाले आहेत.
- त्यामुळे फारच कमी कालावधीसाठी मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदी त्यांना कामकाज करण्याची संधी मिळेल.
- ही दोन्ही पदे प्रशासकीयदृष्टय़ा महत्त्वाची असल्याने अधिकाऱ्यांनी किमान कार्यकाळ पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
