‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ आश्वासनाचा प्रशासनाला विसर, धामणी धरणाचे काम उद्यापासून बंद पाडणार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राधानगरी तालुक्यातील राई येथील धामणी धरण बांधतेवेळी ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ या आश्वासनाचा प्रशासनाला विसर पडला आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी प्रांताधिकाऱयांना याबाबत अनेकवेळा निवेदने दिली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे शुक्रवारपासून धरणाचे काम बंद पाडण्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी जिल्हाधिकाऱयांसह त्या त्या विभागांना दिले आहे.

धामणी धरणासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱयांच्या पदरी अजूनही निराशाच आहे. धरणे बांधून झाल्यावर जमिनी हिरव्यागार होऊन बागायती क्षेत्र वाढणार आहे. मात्र, जमीन देऊन जे विस्थापित झाले त्यांचे मूलभूत प्रश्न अजूनही कायम आहेत. पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणी रस्ते, वीज, ग्रामपंचायत कार्यालये, शाळा, दवाखाना अशा सुविधा काही गावांमध्ये अजूनही अपूर्ण आहेत. राज्य शासनही याप्रश्नी कागदी घोडे नाचवत आहे. या प्रकल्पासाठी अनेकांच्या जमिनी गेल्या, तर अनेक कुटुंबांना विस्थापित व्हावे लागले. काही गावांचे शेजारच्या गावांमध्ये जमिनी देऊन पुनर्वसन करण्यात आले. तर, काहींचे दुसऱया तालुक्यात जमिनी देऊन पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, तेथे मूलभूत सुविधा पुरवण्याकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केले गेले. ज्यांची जमीन अथवा घर गेले, त्यांचे पुनर्वसन वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कायदे झाले. ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ असेही ठरले. मात्र, कोणत्याच या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी केली गेली नाही. केंद्र व राज्य शासनाने 2013 मध्ये जमीन अधिग्रहणाबाबत कायदा केला; पण त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. जिह्यातील काही प्रकल्पग्रस्तांना अन्य पर्यायी जमिनी देण्यात आल्या. मात्र, अजूनही शेकडो जणांना जमीन देणे बाकी आहे.

पुनर्वसन करताना 18 सुविधा आवश्यक

पुनर्वसन केलेल्या गावांमध्ये रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, ग्रामपंचायत कार्यालये, शाळा, दवाखाना, स्मशानभूमी, बस थांबा, पिठाची गिरणी, वीजपुरवठा, जोड रस्ते, यांसह विविध प्रकारच्या 18 सोयी पुरवणे आवश्यक आहे. धरणग्रस्तांना जमिनीचे आदेश, भूखंड आदेश, भूखंड बदली आदेश, संकलन नोंद दुरुस्ती, तसेच लक्ष्मी फाटा ते राई वसाहत क्रमांक 99 ला जोडणारा रस्ता खडीकरण करून रस्त्यावरील मोऱया तसेच नागरी सुविधा पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत पूर्ण काम बंद ठेवण्यात यावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

गावांमध्ये 100 टक्के सुविधा निर्माण झालेल्या नाहीत, त्यामुळे पुनर्वसनाची कामे अजूनही सुरूच आहेत. प्रशासनाकडे मागण्यांची अनेकदा निवेदने दिली. महसूल विभागातील अधिकारी मंत्रालयातून आदेश आणा असे सांगत आहेत. यामुळे धरणाचे काम बंद पाडण्याची वेळ आली आहे. मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत काम बंद पाडणार आहे.

– भिकाजी गुरव, प्रकल्पग्रस्त, धामणी धरण, राधानगरी.