सामना प्रतिनिधी । मुंबई
प्रशासकीय कामकाजात १०० टक्के मराठी भाषेचा वापर करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण असतानाही मुंबईचा विकास आराखडा इंग्रजीत प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यावर संबंधित अधिकाऱयांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे मराठी भाषेची अवहेलना करणाऱया अधिकाऱयांवर शिस्तभंगाची व दंडात्मक कारवाई करावी अशी मागणी सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्र लिहून केली आहे.
मुंबईचा प्रारूप विकास आराखडा मराठीतच हवा यासाठी पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकार यांच्याकडे पाठपुरावा करा असे आदेश शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काल नगरसेवकांना दिले. त्यानंतर आज सुधार समिती अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या अधिकाऱयांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. प्रशासकीय कामकाजात १०० टक्के मराठीचा वापर करण्यासाठी राज्य सरकारने १९६४ मध्ये मराठी राजभाषा कायदा केला, मात्र गेल्या ५४ वर्षांत या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे मे २०१८ मध्ये पुन्हा राज्य सरकारने कडक धोरण अवलंबले. नस्तीवरील शेरे, सूचना, स्वाक्षरी, पत्रव्यवहार, परिपत्रके, अधिसूचना, शासन निर्णय व इतर कार्यालयीन कामकाज मराठीतून करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र मुख्यमंत्र्यांचा आदेश अधिकाऱयांनी केराच्या टोपलीत टाकल्याचे लांडे यांनी आपल्या पत्रातून निदर्शनास आणून दिले .
अवर सचिवांनी केली सही
इंग्रजीत प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप विकास आराखडय़ावर अवर सचिव प्रदीप गोहिल यांची स्वाक्षरी असल्याचे लांडे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच मराठी भाषेची अवहेलना करणाऱया अधिकाऱयांवर शिस्तभंगाची आणि दंडात्मक कारवाई न केल्यास शिवसेना जनआंदोलन करील असा इशाराही दिला आहे.
विकास आराखडय़ाची होळी
मुंबईकरांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असलेल्या विकास आराखडा इंग्रजीत प्रसिद्ध करून मराठीची गळचेपी करण्याबरोबरच मुंबईतील मराठीजनांचाही अपमान राज्य सरकारने केला आहे. या कृतीचा निषेध करण्यासाठी रविवार, १७ जून रोजी सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली कुर्ला पश्चिमेकडील काजूपाडा परिसरातील शिवाजी मैदाना दुपारी १२ वाजता प्रारूप विकास आराखडय़ाची जाहीर होळी करण्यात येणार आहे.
