मीरा-भाईंदर पालिकेच्या क्रीडा संकुल व सभागृह इमारतीच्या लोकार्पण सोहळ्याच्या निमंत्रण पत्रिकेत लोकप्रतिनिधींची नावे राजशिष्टाचारानुसार नसल्याचा आक्षेप घेत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुख्य सचिवांकडे तक्रार केली होती. यावर महापौर डिंपल मेहता यांनी कार्यक्रमाला कुणाला बोल वायचे, कुणाला नाही हा निर्णय महापौरांचा असल्याचे म्हणत प्रताप सरनाईक यांना फटकारले आहे. तसा खुलासा त्यांनी राज्य सरकारला पाठवला असून राजशिष्टाचार भंगाचा आरोप फेटाळला आहे.
भाईंदर पश्चिम येथे १५ एप्रिल रोजी झालेल्या लोकार्पण सोहळ्याच्या निमंत्रण पत्रिकेत लोकप्रतिनिधींची नावे राजशिष्टाचारानुसार नसल्याचा आक्षेप घेत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुख्य सचिवांकडे तक्रारी केल्या. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर महापौरांनी सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ. राजेश गवांदे यांना स्पष्टीकरणात्मक पत्र पाठवले आहे.
महापौरांनी पत्रात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार पालिकेच्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या वास्तूंच्या उद्घाटनासाठी मान्यवरांची निवड करण्याचा अधिकार महापौरांना आहे. प्रत्येक कार्यक्रमासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करून त्यांची नावे पत्रिकेत छापणे व्यवहार्य नसल्याने याबाबत स्वतंत्र धोरण आखण्यात आले असून त्यानुसारच कार्यक्रम आयोजित केले जात असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले आहे.
वैधानिक अधिकारांचा आदर राखा!
महापौर डिंपल मेहता यांनी पत्रात म्हटले आहे की, लोकार्पण सोहळा प्रकरणात कोणताही राजशिष्टाचार भंग झालेला नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये. तसेच महापौरांच्या वैधानिक अधिकारांचा आदर राखावा, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे करत शिंदे गटाच्या प्रताप सरनाईक यांच्या तक्रारीची हवा काढली आहे.
