राज्यातील वाळू आणि रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता, पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच अनधिकृत उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने वाळू धोरणात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार आता वाळू घाटांचा लिलाव विहित मुदतीत पार पाडण्यासाठी स्पष्ट वेळापत्रक, बोली फेऱयांचे निकष आणि ई-लिलावासोबत ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यापूर्वीच्या धोरणात वाळू लिलावाच्या दुसऱया आणि तिसऱया फेरीसाठीची कालमर्यादा तसेच आवश्यक निविदाधारकांची संख्या याबाबत स्पष्टता नव्हती. यामुळे विविध जिह्यांमध्ये लिलावासाठी वेगवेगळय़ा पद्धती वापरल्या जात होत्या. ज्यामुळे लिलाव प्रक्रियेत विलंब होऊन शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने हे सुधारित धोरण लागू केले आहे.
