‘द केरळ स्टोरी’ या सिनेमाचा वाद थांबण्याचे नाव घेत नाहीय. सिनेमाच्या निर्मात्यांनी पश्चिम बंगालमधील चित्रपटावरील बंदी उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारने राज्यात सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली आहे. सिनेनिर्मात्याने याचिकेमध्ये तामिळनाडूत सिनेमा दाखवणाऱ्या सिनेमागृहांना सुरक्षा पुरवावी अशीही मागणी केली आहे. कारण अलीकडेच तामिळनाडूतील अनेक सिनेमागृहांनी तोडफोड होण्याची भिती वर्तवली. या सिनेमाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास नकार देणाऱ्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
‘द केरळ स्टोरी’ या सिनेमावरुन देशभरात वादंग निर्माण झाला आहे. एकीकडे केरळ आणि तामिळनाडूनंतर आता पश्चिम बंगालमध्येही या सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदी आणली आहे. तर मध्यप्रदेशनंतर उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने हा सिनेमा राज्यात करमुक्त केला आहे. या सिनेमात तीन महिलांच्या कहाणी दाखवल्या आहेत. ज्यांना लग्नानंतर इस्लाम कबूल केल्यानंतर त्यांना इसिसच्या छावण्यांमध्ये पाठवण्यात येते. सिनेमात अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धी इडनानी आणि सोनिया बलानी मुख्य भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत.
एका बाजूला ‘द केरळ स्टोरी’ बॉक्स ऑफिसवर खणाणत असताना अनेक राज्यांमध्ये सिनेमाबाबत वाद सुरूच आहे. पश्चिम बंगालच्या ममता बॉनर्जी सरकारने या सिनेमाला राज्यात प्रदर्शन करण्यासाठी बंदी घातली आहे. राज्यातील कोणत्याच सिनेमागृहात हा सिनेमा दाखवला जाऊ नये असे सांगण्यात आले आहे. खुद्द पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हा सिनेमा धार्मिक भावंना विरोधात आहे. तर केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी हा सिनेमा म्हणजे आरएसएसचा प्रचार असल्याचे सांगितले. तर तामिळनाडूच्या सिनेमागृहांमध्ये हा सिनेमा प्रदर्शित केला गेला नाही, कारण तिथे सिनेमा प्रदर्शनासाठी विरोध होईल आणि तोडफोड होण्याची भिती होती. ‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यात घातलेल्या बंदीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसंच, राज्यातील हा सिनेमा दाखवणाऱ्या सिनेमागृहांना सुरक्षा पुरवण्याची मागणीही याचिकेत तामिळनाडू सरकारकडे करण्यात आली आहे.
‘ द केरळ स्टोरी’ सिनेमाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास नकार देणाऱ्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी होणार आहे. 15 मे रोजी ‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास नकार देणाऱ्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका केली आहे. या प्रकरणी पत्रकार कुर्बान अली यांनी याचिका दाखल केली आहे. ज्याचे पालन ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि खासदार कपिल सिब्बल करत आहेत. पत्रकार कुर्बान अली यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर युक्तिवाद करताना सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याचिका ‘द केरळ स्टोरी’ सिनेमाशी संबंधित आहे आणि त्यावर तातडीने सुनावणी आवश्यक आहे कारण उच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर अंतरिम स्थगिती दिली होती.
