बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यात शालेय शिक्षण विभागाने सुधारणा केली असून याबाबत जाहीर केलेल्या राजपत्रामुळे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या राजपत्रानुसार ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय शाळा व अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळेची निवड यापुढे आरटीई 25 टक्के कोटा प्रवेशासाठी होणार नाही. मात्र या निर्णयामुळे आरटीई प्रवेशातून खासगी विनाअनुदानित शाळा सरकारने जाणूनबुजून हद्दपार केल्याची टीका होत आहे. तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांसमोर आरटीई प्रवेशासाठी जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका तसेच अनुदानित शाळेचाच पर्याय असल्याने येत्या काळात या शाळांना चांगले दिवस येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने 9 फेब्रुवारी रोजी बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा 2011 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी नियम तयार केले आहेत. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क (सुधारित) नियम 2024 मधील नियम 4 व उपनियम 5 नुसार निवडण्यात आलेली कोणतीही खासगी विनाअनुदानित शाळा कलम 12 च्या उपकलम 2 नुसार प्रतिपूर्तीकरिता पात्र ठरणार नाही, असे या राजपत्रात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या पुढील काळात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळणे अशक्यच होणार आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे.
सर्व पात्र बालकांना सर्वात जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा व शिक्षणाच्या अधिकाराची व्याप्ती वाढावी, या हेतूने हा बदल करण्यात आला आहे. मूळ तरतूद कायम आहेच. त्यामध्ये उलट नवीन शाळांची भर पडली आहे.
– सूरज मांढरे, आयुक्त (शिक्षण)
विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने आरटीई कायद्यातील बदल हा अन्यायच आहे. या निर्णयामुळे सरकारने केवळ खासगी शिक्षण संस्थांचे हित जपले आहे. महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रवेश सहज मिळतो. त्यासाठी आरटीई आरक्षणाची गरज काय आहे. सरकारने अनुदान देण्यापासून काढलेली ही पळवाट आहे. या विरोधात आम्ही न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहोत.
– नितीन दळवी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी शिक्षक महासंघ
आरटीई कायद्यातील बदल काय म्हणतो
– विनाअनुदानित शाळेच्या परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असेल तर त्या विनाअनुदानित शाळेत आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही. – खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात सरकारी, अनुदानित शाळा आहेत. अशा शाळांची आरटीई प्रवेशासाठी निवड होणार नाही. – जिल्हा परिषदेच्या शाळांना फायदा होणार, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे महत्त्व कमी होणार. – संस्थाचालकांना आरटीई शुक्ल प्रतिपूर्ती करण्यापासूनची पळवाट. – खासगी शाळांवर गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन नाही.
आरटीई फीचे पैसे वाचविण्यासाठीच
आरटीई प्रवेश करणाऱया खासगी शाळांना गेल्या कित्येक वर्षांपासून सरकारकडून फीचे पैसे वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे हा निर्णय संस्थांचालकांच्या पथ्यावरच पडला आहे. प्रवेशाच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचे मागील काही वर्षांत 1 हजार 463 कोटी रुपये खासगी शाळांना मिळणे बाकी आहेत. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात मागील वर्षाप्रमाणे प्रवेश झाल्यास किमान 800 कोटी रुपये शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी द्यावे लागतील त्यामुळे एकूण रक्कम ही दोन हजार कोटींच्या वर जाईल. त्यामुळे हे पैसे वाचविण्यासाठी सरकारने हे नवे राजपत्र जारी केल्याचा आरोप होत आहे.
