केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात बळीराजाला संरक्षण नसल्यामुळे 5 जुलैपासून सुरू होणाऱया विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात नवीन कृषी कायदा आणण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारची तयारी सुरू आहे. त्यात शेतकऱयांची फसवणूक केल्यास तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद नवीन कृषी कायद्यात असेल. त्यामुळे बोगस बियाणांद्वारे शेतकऱयांची फसवणूक करणाऱयांना जेलची हवा खावी लागण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्रीय कृषी कायद्यातील तरतुदीच्या विरोधात नवी दिल्लीच्या सीमेवर मागील सात महिन्यांपासून शेतकऱयांचे आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांनी केंद्राच्या कृषी कायद्यातील तरतुदींना विरोध केला आहे. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार महाराष्ट्रात नवीन कृषी कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
…तर फौजदारी गुन्हा दाखल
शेतकऱयांची फसवणूक होऊ नये यासाठी केंद्राच्या कायद्यात राज्य सरकारकडून अनेक बदल केले जाणार आहेत. शेतकऱयांची फसवणूक झाली तर फौजदारी गुन्हा दाखल करून तीन वर्षांचा कारावास होऊ शकतो. अशा प्रकारची तरतूद या कायद्यात केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात शेतकऱयांना संरक्षण नाही. त्यामुळे संपूर्ण देशातील शेतकऱयांनी या कायद्याला विरोध करीत देशभरात आंदोलने पुकारली. आता बिगर भाजप राज्यात हा कायदा लागू करणार नाही अशी भूमिका अनेक राज्य सरकारांनी घेतली आहे.
कोणते महत्त्वाचे तीन बदल असणार?
कॉण्ट्रक्ट फार्मिंग
कॉण्ट्रक्ट फार्मिंगसंदर्भात केंद्राच्या कायद्यात स्पष्टता नाही. परिणामी मोठय़ा उद्योगसमूहांकडून शेतकऱयांची फसवणूक होऊ शकते. त्यामुळे राज्य सरकार नवीन कायद्यात कॉण्ट्रक्ट फार्मिंगच्या तरतूदीत बदल करत असून ते कॉण्ट्रक्ट फक्त एकाच हंगामापुरते मर्यादित असणार आहे. हंगाम संपला की कॉण्ट्रक्ट संपेल. त्यामुळे पुढील हंगामासाठी पुन्हा नव्याने कॉण्ट्रक्ट करावे लागेल. या करारात शेतकऱयांना अधिकार जास्त राहतील.
सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद
शेतकऱयांची फसवणूक झाल्यास शेतकऱयांनी कोणाकडे दाद मागायची यासंदर्भात केंद्राच्या कायद्यात कुठेही स्पष्टता नाही. राज्य सरकारच्या कायद्यात राज्य सरकार सक्षम प्राधिकरण तयार करणार आहे. जर शेतकऱयांची फसवणूक झाली तर शेतकरी सक्षम प्राधिकरणाकडे जाऊन न्याय मागू शकतो अशी नव्या कायद्यात तरतूद असणार आहे
तीन सुधारणा
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात एकूण बावीस कलमे आहेत. त्यापैकी तीन या महत्त्वाच्या सुधारणा राज्य सरकार करणार आहे. या कृषी कायद्यावर तीनही पक्षांच्या मंत्र्यांची बैठक होऊन कायद्यात बदल करण्याचे काम सध्या विधी व न्याय विभागामार्फत सुरू आहे.
अधिवेशनात विधेयक मांडणार
महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडी सरकारने या कायद्याला विरोध केला. आता या कायद्यात सुधारणा करून राज्य सरकार नवीन कायदा आणत आहे. राज्याचा विधी व न्याय विभाग या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम करीत आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये याबाबतचे विधेयक सभागृहात मांडले जाण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यात राज्य सरकार महत्त्वाचे तीन बदल करणार आहेत.
