सामना प्रतिनिधी । मुंबई
भीषण दुष्काळाची परिस्थिती असूनही शेतकऱयांकडे बँकांकडून कर्जासाठी तगादा लावला जात आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही शेतकऱयांना कर्जमाफी मिळालेलीच नाही. हमीभाव नाही तसेच आदिवासींना अद्याप वनहक्क मिळालेले नाहीत. शेतकरी-आदिवासींना न्याय मिळावा यासाठी विदर्भ, मराठवाडा, पुणे, नगर येथील 20 हजारांहून अधिक शेतकरी 21 नोव्हेंबरला मंत्रालयावर धडकणार आहेत.
शेतकऱयांच्या प्रश्नावर लोकसंघर्ष मोर्चाच्या वतीने आज पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या पत्रकार परिषदेत 21 नोव्हेंबरला मंत्रालयावर विराट धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला. कर्जमाफीनंतरही बँका शेतकऱयांना पीक कर्ज देण्यास तयार नाहीत. शासनाने जाहीर केलेल्या एमएसपीपेक्षाही शेतकऱयांना कमी भाव मिळत आहे. 2006 साली आदिवासी आणि वनवासी यांच्या हक्कासाठी कायदा करण्यात आला. 2008 मध्ये नियम बनवून त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली, मात्र ही अंमलबजावणी अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे. याविरोधात हे शेतकरी मंत्रालयासमोर धडकणार आहेत.
