सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरुच आहे. दिल्लीच्या सिमांवर शेतकऱ्यांनी शड्डू ठोकला असून बुधवारी सायंकाळी सिंधू बॉर्डवर कृषी कायद्याच्या प्रती जाळून निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी आमचे आंदोलन सर्वोच्च न्यायालय नाही, तर सरकारविरोधात सुरू असल्याचे ठणकावले.
कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच सुधारणांसाठी एक समितीही स्थापन केली. मात्र अद्यापही दिल्लीच्या सिमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरुच असून समितीतील लोक या कायद्याचे समर्थक असल्याचा आरोप शेतकरी संघटांनी केला आहे. याच पार्श्वभूमिवर सिंधू बॉर्डवर आज सायंकाळी शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याची होळी केली.
#WATCH | Farmers protesting at Singhu Border burn copies of the #FarmLaws#Lohri pic.twitter.com/t6eY6aNLOo
— ANI (@ANI) January 13, 2021
देशभरात शेतकरी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचे संकेत शेतकरी संघटनांनी दिले. प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीजवळील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि देशभरात ट्रॅक्टर परेड करण्याचे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केले आहे.
आंदोलन रद्द करा – बार काउंसिल ऑफ इंडिया
सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचा आदर राखत देशातील जबाबदार नागरिकांनी आता शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन करायला हवे असे बार काउंसिल ऑफ इंडियाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे, याचाच अर्थ काही राजकीय नेते न्यायव्यवस्थेला कमकुवत बनवत आहेत असा होतो, असेही बार काउंसिल ऑफ इंडियाने म्हटले.
न्यायालय नाही, सरकारविरोधात आंदोलन
दरम्यान, आमचे आंदोलन हे न्यायालय नाही तर सरकारविरोधात आहे, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. आम्ही कधीही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो नाही. आमची एकच मागणी असून हे कायदे मागे घेतले जावेत. सरकारने तातडीने अधिवेशन बोलावून कायदे मागे घ्यावेत, अशी मागणी राकेश टिकैत यांनी केली.
काँग्रेसचे समर्थन
दरम्यान, काँग्रेस नेते, खासदार राहुल गांधी, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी ट्वीट करून शेतकऱ्यांना समर्थन दिले आहे. काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांसोबत उभा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
60 से ज़्यादा अन्नदाता की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई लेकिन ट्रैक्टर रैली से इन्हें शर्मिंदगी हो रही है!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 13, 2021
कांग्रेस पार्टी किसानों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी है लेकिन किसान बिलों का समर्थन कर चुके सदस्यों की कमेटी से उन्हें उम्मीद नहीं है। मोदी सरकार को किसानों के धैर्य का इम्तिहान लेने के बजाय तीनों काले कृषि कानून वापस लेने चाहिए।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 13, 2021
