सहा महिन्यांनंतर फारुख अब्दुल्ला सुटले,केंद्र सरकारने घेतला नजरकैदेतून मुक्त करण्याचा निर्णय

499

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते, जम्मू आणि कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांची नजरकैद मागे घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने आज घेतला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून फारुख अब्दुल्ला यांना जम्मू नागरी सुरक्षा कायदा 1978 (पीएसए) अंतर्गत सहा महिन्यांहून अधिक काळ नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. जम्मू आणि कश्मीर राज्याचे मुख्य प्रशासकीय सचिव  रोहित कन्साल यांनी आपल्या ट्विटर हॅण्डलवरून फारुख अब्दुल्ला यांची नजरकैद संपुष्टात आल्याच्या आदेशाची प्रत प्रसिद्ध केली आहे.

फारुख अब्दुल्ला यांच्या विरुद्ध 15 सप्टेंबर या दिवशी पीएसए लावण्यात आला होता. यानंतर डिसेंबर महिन्यात त्यांची नजरकैद 11 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली होती. सरकारने आज अब्दुल्ला यांची नजरकैद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तर अन्य दोन माजी मुख्यमंत्री  ओमर अब्दुल्ला आणि पीडीपी नेत्या मेहबुबा मुफ्ती या दोघांना मात्र नजरकैदेतच ठेवले आहे. राज्यातील निकोप राजकीय प्रक्रियेची सुरुवात म्हणून केंद्राने नॅशनल कॉन्फरन्स नेते फारुख अब्दुल्ला यांना मुक्त  केले आहे. मात्र खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी राजकीय प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी केंद्राने ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्तींसह अन्य विरोधी नेत्यांनाही मुक्त करावे अशी मागणी नॅशनल कॉन्फरन्सने केली आहे.

गेल्या वर्षीच्या 5 ऑगस्टपासून फारुख होते नजरकैदेत 

फारुख अब्दुल्ला यांना कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर 5 ऑगस्ट 2019 पासून  नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. मात्र सरकारने त्यांच्या विरोधात गेल्या वर्षी 15 सप्टेंबर या दिवशी पब्लिक सेफ्टी ऍक्टअंतर्गत खटला दाखल केला होता. त्यानंतर त्यांना तीन महिन्यांसाठी नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. त्यांची नजरकैद 15 सप्टेंबर या दिवशी संपुष्टात येणार होती, परंतु 13 सप्टेंबर या दिवशी या नजरकैद तीन महिन्यांसाठी आणखी वाढवण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी, सीपीएम नेते सीताराम येचुरींसह इतर सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून जम्मू आणि कश्मीरच्या तिन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांची नदरकैद रद्द करावी अशी मागणी केली होती.

आपली प्रतिक्रिया द्या