सामना प्रतिनिधी । डोंबिवली
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील निलंबित लाचखोर उपायुक्त संजय घरत यांच्यावरील दोषारोपांची फाईल एक महिन्यांपासून आयुक्त गोविंद बोडके यांच्या टेबलावर पडून आहे. या फाईलवर ते सही का करीत नाहीत, असा सवाल विचारला जात असून त्यांच्यावर एका राज्यमंत्र्यांचा दबाव असल्याची चर्चा आहे. यानिमित्ताने अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून आयुक्तांच्या दिरंगाईमुळे न्यायालयाची प्रक्रियादेखील रखडणार आहे.
संजय घरत यांना गेल्या वर्षी 13 जून 2018 रोजी एका बिल्डरकडून पाच लाख रुपयांची लाच घेताना अटक झाली होती. त्यांच्याबरोबरच भूषण पाटील, ललित आंब्रे, समीर पाटील या साथीदारांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. घरत यांना याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. त्यांच्यावर न्यायालयात ठपका ठेवण्यासाठी पोलिसांनी एक हजार पानांचे दोषारोपपत्र तयार केले आहे. मात्र त्यावर आयुक्त गोविंद बोडके यांची सही आवश्यक आहे. एक महिन्यापूर्वीच पोलीस खात्याने ही फाईल आयुक्तांकडे पाठवली, पण अजूनही त्यांना त्यावर सही करायला वेळ मिळाला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
आयुक्त्यांच्या सहीनंतर हे दोषारोपपत्र रितसर न्यायालयात मांडले जाईल. मात्र त्यांचे एका राज्यमंत्र्यांबरोबर ‘मधुर’ संबंध असल्याचे बोलले जात आहे. आयुक्तांवर कोणाचा दबाव असेल तर त्यांनी सरळ हा विषय महासभेपुढे आणावा, अशी मागणी काही नगरसेवकांनी केली आहे. लाचखोर संजय घरत यांना पुन्हा पालिकेत आणण्यासाठीच सारा खटाटोप सुरू असल्याचे बोलले जाते.
यापूर्वीही केले होते निलंबित
निवडणुकीच्या कामात हलगर्जीपणा केला म्हणून संजय घरत यांना यापूर्वीही निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर बिल्डरकडून लाच घेताना ते अँटी करप्शनच्या जाळ्यात सापडले. घरत यांची ‘हम करेसो’ वृत्ती तसेच नगरसेवक व अधिकाऱ्यांना तासन्तास केबिनबाहेर रखडवून ठेवणे या कारनाम्यांना सारेच वैतागले होते. आता पुन्हा त्यांना पालिकेत आणण्याचा खटाटोप सुरू झाला आहे.
