राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांना जवळपास 2 वर्षानंतर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला असून न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी गिरीश चौधरी यांना जुलै 2021 मध्ये अटक करण्यात आली होती. 2016 मध्ये खडसे राज्याचे महसूल मंत्री असताना, त्यांच्यावर भोसरी भूखंड खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर, खडसे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. चौधरी यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला होता की या व्यवहारामध्ये सरकारचं कोणतंही नुकसान झालं नव्हतं तसेच या जागेसाठी एमआयडीसीची एनओसी घेण्याचीही आवश्यकता नव्हती. या दोन्ही बाबी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्या असून चौधरी यांना जामीन मंजूर केला.
भोसरी भूखंड घोटाळ्याचे आरोप
एकनाथ खडसे यांनी भोसरी येथील सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील 3 एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावानं खरेदी केला होता. हा भूखंड त्यांनी 3 कोटी 75 लाख रुपयांना अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून खरेदी केला होता, तर त्याची त्यावेळची बाजारभावाची किंमत 40 कोटी इतकी होती असं सांगितलं जात होतं.
पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले होते. या भूखंडाचा सातबारा हा एमआयडीसीच्या नावावर होता. खडसे यांनी हा भूखंड खरेदी करताना पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. तसंच खडसेंच्या या निर्णयामुळे शासनाचं आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोपही करण्यात आला.
