राज्यातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्याचे प्रलंबित प्रश्न, निवृत्ती वेतन आणि इतर शासकीय फायदे याबाबत शासन सकारात्मक आहे. या कर्मचाऱ्याना योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात येईल आणि त्या माध्यमातून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही मंत्री अॅड. आशीष शेलार यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची पेंशन योजना आणि शासकीय लाभ याबाबत आमदार अभिजित वंजारी, भाई जगताप, सतेज पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सरकारच्या विविध आस्थापनातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्याची संख्या 3000 ते 3500 असून सेवानिवृत्त पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांची संख्या 50 पेक्षा अधिक आहे. पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यास नियुक्तीची वयोमर्यादा 46 ते 55 वर्षांपर्यंत असल्यामुळे या कर्मचाऱ्याच्या शासन सेवेचा कालावधी अत्यल्प ठरतो, याकडे सदस्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर विशेष बाब म्हणून विचार करा
पदवीधर अंशकालीन म्हणून रुजू झालेला दिनांक शासन दिनांक ग्राह्य धरून सर्व अनुज्ञेय असलेले लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्याकरिता आंध्र प्रदेश शासनाच्या धर्तीवर ‘एक विशेष बाब’ म्हणून पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्याचा अल्प शासकीय काळ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 करण्याबाबत तसेच सर्व पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्याना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, 1982 अन्वये जुनी पेन्शनचा लाभ देण्याकरिता शासनाने कार्यवाही करावी, अशी मागणी सदस्यांनी लावून धरली. याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन आशीष शेलार यांनी सांगितले.
