>> अरुण नलावडे
अक्राळविक्राळ दरडीने खालापूरच्या इर्शाळवाडीचा घास घेऊन १९ जुलैला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. आजही त्या आठवर्णीने सर्वांच्याच काळजाचा थरकाप उडतो. मात्र धक्कादायक म्हणजे या महाभयंकर दुर्घटनेला इतकी वर्षे लोटली तरी सरकारने दरडीखाली गाडलेल्यांना मृतच घोषित केले नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे बँकांमध्ये जमा झालेली कोट्यवधींची मदत मृतांच्या वारसांना अद्यापि मिळू शकली नाही. आधी पुरावा आणा मगच मदतीचे सात लाख रुपये मिळतील, असे फर्मान बँकांनी काढले आहे. त्यामुळे ५७ दरडग्रस्तांची मदतीच्या नावाखाली क्रूर थट्टाच लावली असून फडणवीस सरकारच्या या अजब गजब कारभाराविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
१९ जुलै २०२३ हा दिवस आठवला तरी अनेकांच्या अंगावर काटा उभा राहतो. याच दिवशी इर्शाळवाडी गावावर भलीमोठी दरड कोसळून १४१ जणांना आपले प्राण गमावावे लागले होते. एकीकडे मुसळधार कोसळणारा पाऊस आणि दुसरीकडे मदतकार्यात येणारे अडथळे येत होते. या दरडीखाली कोणाची आई, कोणाचे वडील, कोणाचा भाऊ तर कुणाची बहीण कायमचे गाडले गेले होते. दरडीखाली गाडले गेलेल्या अनेकांचे मृतदेह मिळालेले नव्हते. त्यामुळे शोधमोहीम थांबवली. त्यानंतर बेपत्ता असलेल्यांना सरकारने मृत घोषित करून मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ७ लाखांची मदत जाहीर करून पैसेदेखील त्यांच्या खात्यात टाकले. परंतु असे केले असले तरी शासनाने दरडीखाली गाडलेल्यांना अद्यापी मृत घोषित न केल्याने वारसांना खात्यातून हे पैसे काढताच येत नाहीत.
गळके छप्पर, रोजगारही नाही
दरडग्रस्तांना सरकारने टुमदार घरे बांधून दिली खरी. मात्र हे काम निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आल्याने अनेक घरांचे छप्पर गळत आहेत. दुर्घटनेनंतर वारसांना नोकरी देण्याचेदेखील आश्वासन सरकारने दिले होते. परंतु ९ वारसांना नोकरी मिळाली असून २२ ते २३ तरुण अद्यापी रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत, असा संताप दरडग्रस्त शेतकरी कमळू पारधी यांनी व्यक्त केला.
तहसीलदार म्हणतात दाखला देण्यात अडचणी
तहसीलदार अभय चव्हाण यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना मृत्यूचा दाखल देण्यास काही अडचणी असल्याचे सांगितले. हे खूप किचकट काम असून यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जमा केलेले पैसे एफडी करण्यात आले असून वारसांच्या भविष्यासाठी राखून ठेवले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
– ठाणे येथील स्वंयसेवी संघटनेने २२ अनाथ मुलांच्या नावे प्रत्येकी ५ लाख रुपये बँकेत एफ. डी. केली. यातील ९ मुले १८ वर्षांहून अधिक वयाची झाली. परंतु तहसील कार्यालयात अनाथ मुलांना दाखले नसल्याने १ कोटींची मदत मुलांना मिळू शकली नाही. २६२ एकर दलीभागावर वरी, नाचणी, भात शेती केली जात होती.
– दरड कोसळल्यानंतर पीक घेतले जात नाही. तसेच दरडाखाली बैडीजोडीसह नांगर शेतीची अवजारेही गाडली गेली. वारसांना ट्रॅक्टर, बियाणे अवजारे घेण्यासाठी मालकीचा ७/१२ उतारा नाही. त्यामुळे त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही.
– दरडग्रस्तांनी नव्या उमेदीने शेती करण्यासाठी बैल विकत घेतले. मात्र जंगलातील बिबट्याने तब्बल ९ बैलांचा फडशा पाडला. वन विभागाने बैल मालकीचे नसल्याचे सांगत पंचनामा करण्यास नकार दिला. गेल्या वर्षभरापासून याठिकाणी एकही अधिकारी फिरकला नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
