सामना प्रतिनिधी । मुंबई
सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण रक्षणासाठी वाळू उत्खननावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे राज्यात वाळूचा मोठा तुडवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी वाळूची तस्करीही वाढू लागली आहे. त्यामुळे आता सरकारने वाळूला पर्याय शोधला आहे. कोळशापासून निर्माण होणाऱया राखेपासून तयार केलेल्या वाळूच्या वापराला सरकार परवानगी देणार आहे. असे प्रकल्प उभारण्यात येणार असून याबाबतचा प्रस्तावही तयार असून या प्रस्तावावर आता मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होणे केवळ बाकी आहे. राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर होत असलेल्या वाळूतस्करीचा मुद्दा विनायक मेटे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून विधान परिषदेत उपस्थित केला होता.
वाळूच्या कमतरतेवर सरकारचा उतारा
– वाळूची कमतरता भासू नये यासाठी मातीमिश्रित वाळू आणि कृत्रिम वाळू वापरण्याला सरकारने परवानगी दिली आहे. तसेच कोळशावर आधारित वीजप्रकल्प आहेत. त्या प्रकल्पातून निर्माण होणारी राख आहे त्या राखेपासून वाळूनिर्मिती करण्याला सरकार परवानगी देणार असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
– याशिवाय ज्या देशांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाळू आहे त्या देशांमधून वाळू आयात करण्यात यावी. आंध्र आणि तेलंगणाने अशाप्रकारे वाळू आयात केली आहे. त्यासाठीही सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे पाटील यांनी सभागृहाला सांगितले.
