राजधानी दिल्लीत पुन्हा विरोधी आंदोलने होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांच्या (CAPF) 273 कंपन्यांची तैनाती 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे. कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) आणि अन्य संघटनांच्या संभाव्य आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 22 ऑक्टोबर रोजी दिल्ली पोलीस आणि संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांना तैनातीबाबत परस्पर समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले. यापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्रीय दलांची तैनाती 20 ऑक्टोबरनंतरही सुरू ठेवण्याची मागणी गृह मंत्रालयाकडे केली होती. त्यानुसार तैनातीचा कालावधी वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली.
दिल्लीमध्ये 10 ऑक्टोबरला सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले होते. दिल्ली पोलिसांच्या मागणीनंतर गृह मंत्रालयाने एकूण 301 कंपन्यांच्या तैनातीला मंजुरी दिली होती. यामध्ये 6 ऑक्टोबर रोजी 221 कंपन्या आणि 8 ऑक्टोबर आणखी 80 कंपन्या तैनात करण्याची मागणी करण्यात आली होती. आता यापैकी 273 कंपन्यांची तैनाती 31 ऑक्टोबरपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संभाव्य आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर तैनातीचा कालावधी दुसऱ्यांदा वाढवण्यात आला आहे.
जंतर-मंतर, निवडणूक आयोगाचे कार्यालय, संसद भवन आणि इंडिया गेट परिसरात आंदोलक पुन्हा निदर्शने करू शकतात, अशी शक्यता दिल्ली पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. याशिवाय केंद्रीय मंत्र्यांची कार्यालये आणि निवासस्थानांबाहेरही आंदोलन होण्याची शक्यता गृह मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलीस सतर्क असून, संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्रीय दलांची मदत घेण्यात येत आहे. सीजेपीच्या आंदोलनांमुळे राजधानीतील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रशासनाचे विशेष लक्ष असल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होते.
