सामना ऑनलाईन । मुंबई
सरकारी कार्यालयांना पडणारी अपुरी जागा लक्षात घेऊन राज्यातल्या विनावापर सरकारी इमारती व अर्धवट बांधकाम अवस्थेत असलेल्या सरकारी इमारतींची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. या विनावापर इमारतींना नव्याने साज चढवून सरकारी इमारती वापरात आणण्याची योजना तयार होत आहे.
राज्य सरकारच्या मालकीच्या अनेक इमारती वापराविना वर्षानुवर्षे तशाच पडून आहे. त्यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसानही होत आहे. त्यामुळे अशा इमारतींची माहिती गोळा करण्यात येत आहे. अशा इमारतींची माहिती गोळा करून 15 नोव्हेंबरपर्यंत विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी यांना अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या अखत्यारितील अनेक विभागांना कार्यालयांची आवश्यकता असते. अपुर्‍या जागेत यामुळे काम चालविण्यात येते. काही कार्यालये तर जुन्या, धोकादायक इमारतीतदेखील सुरू आहेत. दुसरीकडे शासनाच्या अखत्यारितील अनेक इमारती अशाच विनावापर वर्षानुवर्षे पडून आहेत. काही इमारतींची बांधकामे अर्धवट झालेली आहेत. त्यांचे पुढे काहीच बांधकाम होत नाही. ज्या विभागासाठी या इमारती बांधण्यात आल्या त्या विभागांकडे पुरेसा निधी नसल्याने बांधकामही पूर्ण होत नाही. त्यामुळे अशा सर्व इमारतींची यादी तयार करून या इमारती नव्याने वापरात आणण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने सुरू केला आहे.
