सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळावी यासाठी सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या सदस्यांसह मुख्य सचिवांसोबत जुन्या पेन्शनसंदर्भातील ‘सुबोधकुमार समितीच्या’ अहवालावर मंगळवारी घाईगर्दीने चर्चा पार पडली असून यात राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे, अशी भीती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केली आहे.
सुधारणेचे स्वरूप जुन्या पेन्शनप्रमाणे समान दिसत असले तरी घालण्यात आलेल्या इतर अटी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन भविष्यासाठी जाचक ठरू शकतात, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. शिक्षकांना जुन्या पेन्शनप्रमाणेच लाभ देण्यापासून शासनाला पळ काढता येणार नाही, असे स्पष्ट करताना अटींच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार असेल तर ते आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका संघटनेकडून ठामपणे मांडण्यात आली. समन्वय समितीची या संदर्भातील सभा येत्या 14 फेब्रुवारीला मुंबईत आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत जुनी पेन्शन व इतर प्रलंबित मागण्यांवावत सर्वांचे एकमत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली.
