सामना प्रतिनिधी । नांदेड
नांदेड जिल्हा नियोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधींपैकी सुमारे २० कोटी रुपये खर्च झालेले नाहीत ते जर येत्या मार्चअखेर खर्च झाले नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशा शब्दात राज्याचे पर्यावरण मंत्री व नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री रामदास कदम यांनी आज सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना तंबी दिली.
नांदेड जिल्हा नियोजन मंडळाची एक बैठक आज नियोजन भवनामध्ये आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरुन पालकमंत्री कदम बोलत होते. या बैठकीस खासदार अशोकराव चव्हाण, आमदार हेमंत पाटील, आमदार सुभाष साबणे, आ.नागेश पाटील आष्टीकर, आ.अमर राजूरकर, आ.डी.पी.सावंत, आ.अमिता चव्हाण, आ.वसंतराव चव्हाण, जि.प.अध्यक्षा शांताबाई जवळगावकर, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे आणि इतर शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी नियोजनाच्या खर्च न झालेल्या रक्कमेचा विषय मांडला. हा अत्यंत गंभीर विषय असून याबाबत पालकमंत्र्यांनी कडक भूमिका घेवून हा निधी खर्च न होण्यास जे अधिकारी जबाबदार असतील, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणीही अशोक चव्हाण यांनी केली. यास उत्तर देताना पालकमंत्री कदम म्हणाले की, जिल्हा नियोजनाचा निधी खर्च करण्यासाठी मार्च महिन्यापर्यंत मुदत आहे. तथापी आतापर्यंत अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावही दाखल केले नाहीत, ही गंभीर बाब आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना मी असा आदेश देतो की, येत्या मार्चपर्यंत सर्व निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी आणि ज्या अधिकाऱ्यांमुळे मार्चनंतरही हा निधी अखर्चित राहिल त्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
नांदेड महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रश्नांविषयी आमदार अमर राजूरकर आणि आमदार हेमंत पाटील यांच्यामध्ये शाब्दीक खडाजंगी झाली. हा प्रश्न माजी महापौर शैलजा स्वामी यांनी उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या की, विष्णूपुरी प्रकल्पामध्ये नांदेड शहरास फक्त तीन महिने पाणीपुरवठा होईल, एवढाच पाणीसाठा शिल्लक आहे. अशा स्थितीत विष्णूपुरी प्रकल्पावर नदी किनारच्या गावांमधून जो अवैध उपसा चालू आहे तो बंद करण्याचे आदेश देण्यात यावेत. यावर अमर राजूरकर यांनीही तीच मागणी केली. त्याबाबत आमदार हेमंत पाटील यांनी मात्र खुलासा केला की, महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठ्यासाठी विष्णूपुरी प्रकल्पात पुरेसा पाणीसाठा आहे. महानगरपालिकेस दर महिन्याला ३ दलघमी पाणी लागते आणि सुमारे ३० दलघमी पाणी शिल्लक आहे. याचा अर्थ महानगरपालिकेस दहा महिन्यापर्यंत पाणीपुरवठा या पाणी साठ्यातून होऊ शकतो. पाणी शिल्लक नसल्याचे खोटे कारण सांगून शेतकऱ्यांच्या मोटारी बंद करु दिल्या जाणार नाहीत, असा सज्जड इशारा आमदार हेमंत पाटील यांनी यावेळी दिला. यावेळी आ.अमर राजूरकर आणि आ.हेमंत पाटील यांच्यात शाब्दीक खडाजंगी झाली.
टंचाई आराखड्याबाबत अधिकाऱ्यांनी चालविलेली दिरंगाई आणि हलगर्जीपणा खासदार अशोक चव्हाण यांनी उघडकीस आणला. ते म्हणाले की, गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात टंचाई आराखड्याच्या प्रस्तावाबाबत बैठक झाली. या बैठकीत तालुक्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी टंचाई आराखडा प्रस्ताव पाठवावा, असेही सांगण्यात आले. परंतु आजपर्यंत प्रस्ताव आलेले नाहीत. या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पालकमंत्री कदम यांनी याची गंभीर दखल घेत कोणत्याही स्थितीत आठ दिवसात टंचाईचे सर्व प्रस्ताव घेवून ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्याव्यात आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंधरा दिवसात ते मार्गी लावावेत, असा आदेश दिला.
जिल्ह्यात बऱ्याच भागामध्ये ट्रान्सफार्मर्स बदलणे आवश्यक आहे. हे खासदार अशोक चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले आणि त्यासाठी महावितरणला काही पैश्यांची आवश्यकता आहे का? असे विचारल्यानंतर महावितरणचे अधिकारी वाहणे यांनी कोणत्याही निधीची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. याबाबत चव्हाण यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. पालकमंत्र्यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले की, संबंधित सचिवांना या अधिकाऱ्याबाबत कळवावे, असे आदेश दिले. अखेर ट्रान्सफार्मर्स बदलण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी पाच कोटी रुपयांचा निधी घोषित केला. आ.डी.पी.सावंत यांनी महानगरपालिकेच्या दलितवस्ती निधीचा विषय काढला. याबाबत बोलताना पालकमंत्री कदम म्हणाले की, दलितवस्तीचा निधी हा दलितवस्तीतच खर्च झाला पाहिजे आणि याची दक्षता जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यायला हवी.
