सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबईतील पालिका रुग्णालयांत डॉक्टरांमार्फत शवविच्छेदन होत नसून सफाई कामगारांमार्फत ते केले जाते असा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टाने राज्य सरकारला याचा जाब विचारला तसेच रुग्णालयातील शवविच्छेदनासाठी सरकारने काही नियमावली तयार केली आहे का, असा सवाल करीत याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
पालिका रुग्णालयांत पोस्टमॉर्टम डॉक्टरांकडूनच होत नाही. महिला मृतदेहांचे शवविच्छेदनही तेथील सफाई कामगारांकडून केले जाते असा आरोप करीत आदिल खत्री यांनी ऍड. शेहजाद नक्वी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार अनेकदा प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अभाव असताना डॉक्टरांना शवागारसेवक, सहाय्यक डॉक्टर व सफाई कामगारांकडून सहाय्य केले जाते, अशी माहिती त्यांना देण्यात आली. शवविच्छेदनासाठी केवळ प्रशिक्षित डॉक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांनाच परवानगी देण्यात यावी, यासंदर्भात सर्व पालिका रुग्णालयांत नियमाप्रमाणे प्रक्रिया पार पाडण्यात यावी आणि खासकरून महिलांच्या मृतदेहाचे पोस्टमॉर्टम करण्यासाठी केवळ महिला डॉक्टर व सहाय्यकांनाच परवानगी देण्यात यावी, असे आदेश कोर्टाने महापालिका व राज्य सरकारला द्यावेत अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
शवागारात जाण्यास महिला डॉक्टर तयार नाहीत
राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. पूर्णिमा कंथारिया यांनी माहिती दिली, शवागारात जाण्यास महिला डॉक्टर तयार होत नाहीत म्हणून तिथल्या वॉर्डबॉय आणि सफाई कामगारांवर अधिक जबाबदारी असते. आधीच महिला डॉक्टरांची संख्या कमी आहे, त्यातही या विभागात पारंगत असलेल्यांची संख्या त्याहून कमी. त्यामुळे शहरांपेक्षा खेडेगावात परिस्थिती अजून बिकट आहे.
