सामना प्रतिनिधी । मुंबई
‘चिडियाखाना’ या बालचित्रपटाला युनिव्हर्सल (प्रौढ) प्रमाणपत्र देणार्‍यां सेन्सॉर बोर्डाचे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलेच कान उपटले. सेन्सॉर बोर्डावरची मंडळी शहामृगाप्रमाणे वागत मनाला वाटेल ते गृहीत धरत आहेत. जे नसतं ते मनात आणत आहेत. लोकांनी कोणता सिनेमा पाहायचा आणि कोणता नाही हे तुम्ही ठरवू नका, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला फटकारले. एवढेच नव्हे तर तुमच्या अधिकार्‍यांना मुले आहेत की नाहीत, असा सवाल करून हायकोर्टाने सेन्सॉर बोर्डाची पिसे काढली.
बिहारमधून मुंबईला आईबरोबर आलेल्या आणि फुटबॉलमध्ये रुची असलेल्या मुलाची माहिती देणार्‍यां ‘चिडियाघर’ या बालचित्रपटाला यू-ए (युनिव्हर्सल-प्रौढ) असे प्रमाणपत्र सीबीएफसीने दिले आहे. याविरोधात ‘चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी’ या संस्थेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सेन्सॉर बोर्डाचा चांगलाच समाचार घेतला. चित्रपटातील एका शब्दाला आणि दृश्याला सेन्सॉर बोर्डाचा विरोध असल्याने या दोन्ही बाबी चित्रपटातून वगळण्याची तयारी याचिकादारांनी दाखवली आहे. मात्र असे असतानाही मंडळाकडून सुनावणीवेळी आमच्या काही अटी आणि शर्ती आहेत, असे खंडपीठाला सांगण्यात आले. त्यावर न्यायमूर्तीनी संताप व्यक्त करत सेन्सॉर बोर्डावर ताशेरे ओढले.
सुनावणी 5 ऑगस्टपर्यंत तहकूब
ज्याप्रमाणे शहामृग वाळूमध्ये डोके खुपसून जे नसते ते मनात आणत असते तसेच मंडळही करीत आहे. मंडळाचे काम प्रमाणपत्र देण्याचे आहे, कोणी काय पाहायचे हे ठरविण्याचे नाही. तुम्हीच बुद्धीने सक्षम आहात आणि बाकीचे सर्व असक्षम आहेत असे तुम्हाला वाटते का, असेही खंडपीठाने विचारले. एवढेच नव्हे तर, जे घडते ते मुलांना त्यांच्याच शब्दांत कळेल असे सांगायला नको का, असा सवालही न्यायमूर्तींनी यावेळी उपस्थित केला. बालसिनेमा परीक्षणाचे निकष काय आहेत त्याची सविस्तर माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी 5 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
न्यायालयाचे ताशेरे
- सर्वांनी काय पाहायचे हे ठरविण्याची बौद्धिक मक्तेदारी मंडळानेच घेतली आहे, असे तुम्हाला वाटते का?
- या परीक्षणावरून तुमच्या अधिकार्‍यांना मुले आहेत की नाहीत असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. सीबीएफसी हे प्रमाणित मंडळ असेलही, पण कोणी काय बघायचे हे ठरविण्याचा अधिकार मंडळाला नाही.
