मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुर्दशेवरून उच्च न्यायालयाने सोमवारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची कडक शब्दांत खरडपट्टी काढली. महामार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी आम्ही आदेश देऊन महिना उलटला तरी त्याचे तुम्हाला गांभीर्य नाही का? गाडय़ा धावताहेत म्हणजे तो रस्ता खड्डेमुक्त झाला असे मानायचे का? न्यायालयाच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्याचा प्रयत्न करू नका, अशी स्पष्ट तंबी देतानाच न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला मुंबई-गोवा महामार्गावरील पनवेल ते इंदापूर या 84 कि.मी.च्या भागातील सगळे खड्डे महिनाभरात बुजवून 23 डिसेंबरपूर्वी कृती अहवाल सादर करण्याचा सक्त आदेश दिला.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डय़ांच्या साम्राज्याकडे लक्ष वेधत अॅड. ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. महामार्गाच्या देखभालीकडे प्रशासन अक्षम्य दुर्लक्ष करतेय, असा दावा पेचकर यांनी गेल्या महिन्यात सुनावणी वेळी केला होता. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला या महामार्गावरील खड्डे तातडीने बुजवण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशानंतरही प्राधिकरण गंभीर नसल्याचे दिसले. त्यामुळे सोमवारी खंडपीठ प्रचंड संतापले आणि प्राधिकरणावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने प्रियभूषण काकडे यांनी बाजू मांडली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने 7 नोव्हेंबरला प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यात त्यांनी मुंबई-गोवा महामार्ग गाडय़ा चालवण्यासाठी योग्य असल्याचा दावा केला होता. त्या दाव्यावर याचिकाकर्ते पेचकर यांनी सोमवारी न्यायालयात जोरदार आक्षेप घेतला. पनवेल ते इंदापूरपर्यंतच्या 84 कि.मी.च्या महामार्गावर खड्डय़ांचे साम्राज्य ‘जैसे थे’ आहे. असे असताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हा रस्ता गाडय़ा चालवण्यासाठी योग्य असल्याचा दावा कसा काय करू शकते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर फक्त गाडय़ा धावतात म्हणजे तो रस्ता खड्डेमुक्त झाला, असे मानायचे का? खड्डे असलेला रस्ताही लोकांनी चांगला म्हणायचा का? लोकांनी त्या खड्डय़ांचा त्रास सहन करायचा का? असा उपरोधिक प्रश्नांचा भडिमार करीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला चांगलेच फैलावर घेतले. याच वेळी महिनाभरात 23 डिसेंबरपूर्वी सगळे खड्डे बुजवण्याचा आदेश प्राधिकरणाला देत खंडपीठाने पुढील सुनावणी 4 जानेवारीला निश्चित केली.
खेडच्या भोस्ते घाटातील धोकादायक वळणामुळे 7 अपघात घडल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर संबंधित वळणाच्या भागाचे रुंदीकरण करून उतार कमी केला जाईल, तसेच गाडय़ांना या परिसरात ताशी 20 कि.मी. वेगाची मर्यादा घालू, अशी हमी राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली.
निधी कोणी द्यायचा, राज्याने की केंद्राने?
महामार्गाच्या चौपदरीकरणादरम्यान मोठय़ा प्रमाणावर झाडे तोडण्यात आली. त्या अनुषंगाने दुसऱया ठिकाणी झाडे लावण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यावर झाडे लावण्यासाठी निधी कोणी कोणाला द्यायचा? केंद्राच्या वन संवर्धन विभागाने राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला की राज्याने केंद्राच्या विभागाला, हा पेच उभा राहिला होता. त्यात झाडे लावण्यासाठीचा 15 कोटी 91 लाखांचा निधी अडकला होता. अखेर हा निधी केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती सोमवारी सरकारी वकिलांनी दिली.
हा चंद्र नव्हे, हे खड्डे!
याचिकाकर्ते पेचकर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य सरकारच्या ढिम्म कारभाराची पुराव्यांनिशी पोलखोल केली. त्यांनी मुंबई-गोवा महामार्गावर ठिकठिकाणी निर्माण झालेले खड्डय़ांचे साम्राज्य न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. रस्त्यांच्या बिकट स्थितीबद्दल स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्या आणि खड्डय़ांचे पह्टो सादर केले. पह्टोकडे लक्ष वेधतानाच त्यांनी ‘हा चंद्र नव्हे, हे खड्डे’ ही स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केलेली भावना न्यायालयापुढे मांडली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला खड्डय़ांचा प्रश्न गांभीर्याने घेण्याची ताकीद दिली.
