सेबी, नॅशनल व बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजला उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला आहे. या तिन्ही संस्थांनी एकत्रितपणे डीमॅट अकाऊंट होल्डरला तब्बल 80 लाख रुपये भरपाई द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
डॉ. प्रदीप मेहता व त्यांचा मुलगा नील मेहता यांचे डीमॅट अकाऊंट बंद करण्यात आले होते. त्याविरोधात त्यांनी दोन स्वतंत्र याचिका केल्या होत्या. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. न्यायालयाने सेबी, दोन्ही स्टॉक एक्स्चेंजला फटकारत डीमेट अकाऊंट बंद करण्याचे आदेशही रद्द केले.
काय आहे प्रकरण
डॉ. मेहता हे एनआरआय आहेत. त्यांनी एका कंपनीत गुंतवणूक केली होती. स्वतः व मुलाच्या नावाने ही गुंतवणूक केली होती. हे दोघे कंपनीचे प्रमोटर होते. कंपनीमध्ये घोटाळा झाल्याने आधी डॉ. मेहता यांचे डीमॅट अकाऊंट बंद करण्यात आले. मुलाच्या डीमॅट अकाऊंटमध्ये डॉ. मेहतासह खातेधारक होते. या एका कारणासाठी मुलाचे डीमॅट अकाऊंट बंद करण्यात आले. कंपनीतील गैरप्रकारशी आमचा काहीही संबंध नसल्याचा दावा करत ही कारवाई रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
एनआरआयच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो
सेबी, दोन्ही स्टॉक एक्स्चेंजने केलेली ही कारवाई एनआरआय यांच्या गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकते. ही कारवाई करताना डोके वापरले गेले नाही. या कारवाईमुळे याचिकाकर्ते गुंतवणुकीच्या लाभापासून इतके वर्षे वंचित राहिले. डॉ. मेहता यांचा मुलगा अवघा सात वर्षांचा असताना त्याच्या नावे गुंतवणूक करण्यात आली होती. त्याचेही नुकसान झाले. त्यामुळे सेबी, दोन्ही स्टॉक एक्स्चेंजला दंड ठोठावला जात आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
गुंतवणूकदारांचे हित जपा
गुंतवणूकदारांचे हित जपण्याची जबाबदारी सेबी व दोन्ही स्टॉक एक्स्चेंजची आहे. तशा प्रकारे त्यांनी वागायला हवे. मात्र या प्रकरणात या जबाबदारीचा त्यांना विसर पडल्याचे स्पष्ट होत आहे, अशी कानउघडणी न्यायालयाने केली.
