>> मंगेश मोरे
बेकायदा बांधकामांवर ठोस कारवाई न करणाऱया बृहन्मुंबई महापालिकेला गुरुवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. सर्वत्र बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. पालिका ढिम्म बसतेय. त्यामुळे लोक न्यायालयात येताहेत. न्यायालयाने कुठे कुठे लक्ष द्यायचे? पालिका आयुक्तांचे निवासस्थान, आरबीआय गव्हर्नर हाऊस व मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यालाही खेटून अतिक्रमणे आहेत का? असे खोचक सवाल करीत न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले.
ट्रॉम्बे परिसरातील रहिवासी गजानन तुर्भेकर यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठामुळे सुनावणी झाली. यावेळी तुर्भेकर यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील डॉ. उदय वारुंजीकर यांनी बाजू मांडली. जागोजागी लोक बिनदिक्कत बेकायदा बांधकामे उभारतात. पालिका त्यांच्यावर ठोस कारवाई करीत नाही. त्यामुळे भविष्यात उच्च न्यायालय परिसरातही अतिक्रमण होईल, असा युक्तिवाद डॉ. वारुंजीकर यांनी केला.
ट्रॉम्बेतील प्रकरण काय?
ट्रॉम्बे परिसरातील गायरान जमिनीवरील रस्त्यावर तीनमजली इमारतीचे बेकायदा बांधकाम करण्यात आले. त्याचा इतर रहिवाशांना अडथळा झाला. त्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक रहिवासी गजानन तुर्भेकर यांनी 2015 मध्ये पालिका प्रशासनाकडे तक्रार केली, मात्र प्रशासन सुस्तच राहिले होते. नंतर उच्च न्यायालयात हा मुद्दा नेणार असल्याचे कळताच प्रशासनाने कारवाईचा दिखावा केला आणि इमारतीचे वरचे तीन मजले पाडले. संपूर्ण बेकायदा बांधकाम न पाडल्याने तुर्भेकर यांनी 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली.
कोर्टाकडून प्रश्नांची सरबत्ती
– उच्च न्यायालयाच्या आवारातही अतिक्रमण केले जाईल, ही याचिकाकर्त्याची भीती दखल घेण्यायोग्य आहे. कुणी न्यायालय परिसरात अतिक्रमण करून बेकायदा बांधकाम केले तर त्यांचे पुनर्वसनही इथेच करणार का?
– अतिक्रमण कुठेही केले जाऊ शकते. शहर व उपनगरांत सगळीकडे जागोजागी बेकायदा बांधकामे केली जात आहेत. पालिकेला कारवाईबाबत गांभीर्य दिसत नाही. आम्ही तरी (न्यायालय) कुठे कुठे लक्ष द्यायचे?
– पालिकेला बेकायदा बांधकामांचे काहीच पडलेले नाही का? पालिका आयुक्तांच्या निवासस्थानाचा परिसर, आरबीआय गव्हर्नर हाऊस आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यालाही खेटून अतिक्रमणे आहेत का?
