अमित खोत । मालवण
सिंधुदुर्गात एकीकडे वाळू लिलाव प्रक्रिया रखडली आहे तर दुसरीकडे अनधिकृतरित्या सुरू असलेला वाळू उत्खनन व वाहतुकीवर प्रशासन धडक कारवाई करत असल्याचे चित्र आहे. मोठ्या प्रमाणात कारवाई करून महसूल प्रशासन आपली पाठ थोपटून घेत असले तरी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शासकिय बांधकामे सुरू असून याठिकाणी उपलब्ध होणाऱ्या अनधिकृत वाळूला प्रशासनाचा वरदहस्त आहे का? असा सवाल सर्वसामान्य जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.
सर्वसाधारणपणे ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्यात होणारी वाळू लिलाव प्रक्रिया जवळपास ३ महिने रखडली आहे. त्यामुळे वाळू व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या अनेकांचे रोजगार बुडाले आहेत. काहींवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. शासन-प्रशासनाच्या संथ व मनमानी कारभाराचा फटका वाळू व्यवसायाला बसला आहे. मात्र प्रशासन अनधिकृत वाळू व्यवसायावर कारवाई करून आपलीच पाठ थोपटून घेत आहे. एकीकडे अनधिकृत वाळूवर कारवाईचा बडगा उगरणारे प्रशासन शासकीय बांधकांमावर उपलब्ध होणाऱ्या वाळूकडे डोळेझाक करत असल्याचे चित्र मालवणात दिसून येत आहे.
मालवण येथील धोकादायक कोळंब पुलाचे काम गेली दोन वर्षे सुरू आहे. या पुलाच्या दुरुस्ती बांधकामासाठी आवश्यक असणारा वाळूसाठा अनेकवेळा रस्त्यावर उतरलेला दिसून आला. त्याच रस्त्यावरून महसूल प्रशासन अनेक वेळा कालावल खाडीपात्रातील अनधिकृत वाळू उत्खनन-वाहतुकीवर कारवाईस गेले. महसुलची कारवाई पथक दिवस-रात्र या मार्गावर कार्यरत आहेत. असे असताना पुलाच्या बांधकामास उपलब्द होणाऱ्या वाळूवर मालवणचे कर्तव्यदक्ष महसूल प्रशासन कारवाई करत नसल्याने सर्वसामान्य जनतेतून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
खाडीपात्रालागत राहणारे सर्वसामान्य वाळू व्यवसाईक एकत्र येत वाळू व्यवसाय करतात. त्याला जाचक नियम-कायदे मात्र शासनाच्या बांधकामांना अनधिकृत वाळूत सवलत. हा अजब न्याय सध्या मालवणात चर्चेचा विषय बनला आहे.
वाळू दर भडकण्याची स्थिती
३ महिने उशिराने वाळू लिलाव प्रक्रिया होत असताना नव्या वाळू लिलाव प्रक्रियेत प्रति ब्रास शासकीय रॉयल्टी दर वाढल्याचे बोलले जात आहे. एकूणच अनेक कर वाढलेली रॉयल्टी यासर्वाचा विचार करता लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मिळणाऱ्या अधिकृत वाळूचे दर भडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
