धक्कादायक! शिर्डीतून गायब झालेल्या 88 जणांची मानव तस्करी

4959

शिर्डी येथे दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना गायब करुन त्यातील महिलांना वेश्याव्यवसायास लावले जाते का तसेच अन्य गायब भाविकांच्या अवयवांची तस्करी करणारे रॅकेट कार्यरत आहे काय याचा एसआयटीमार्फत शोध घेण्यात यावा, अशा आशयाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठाने नुकतेच दिले आहेत.

शिर्डीमधून वर्षभरात तब्बल 88 भाविक महिला व तरुण गायब झालेले असल्याचे माहितीच्या अधिकारात समोर आले आहे. ही बाब गंभीर असल्याचे मत व्यक्त करीत खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी नगरच्या पोलीस अधिक्षकांना आदेश दिले आहेत की, त्यांनी विशेष तपास पथकाद्वारे मानवी तस्करी करणाऱ्याचा व अवयवांची तस्करी करणाऱ्याचा शोध घ्यावा आणि अशा तस्करीविरुध्द कारवाई करावी.

आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, शिर्डीतून गायब झालेल्या व्यक्तींबद्दल अनेक शक्यता असल्या तरी मानवी तस्करी आणि अवयवांची तस्करी या दोन शक्यता अधिक प्रबळ आहेत. एका वर्षात 88 जण गायब झाले ही माहिती केवळ जे पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचलेले आहेत. मात्र गायब झालेल्या व्यक्तीपैकी अनेकजण अतिशय गरीब आहेत, ते पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचत नाहीत आणि त्यातला एखादाच न्यायालयापर्यंत येतो.

याचिकाकर्ता मनोजकुमार प्रेमनारायण सोनी हे ऑगस्ट 2017 मध्ये आपल्या कुटुंबासह शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी आले होते. संस्थानच्या भोजनालयाच्या परिसरातून सोनी यांची पत्नी अचानक गायब झाली. पत्नीचा सर्वत्र शोध घेऊनही त्या न सापडल्याने सोनी यांनी शिर्डी पोलीस ठाण्यात पत्नीचे अपहरण झाल्याची तक्रार दिली. परंतु, पोलिसांनी तपासच केला नाही. त्यामुळे सोनी यांनी माहितीच्या अधिकारात शिर्डी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून वर्षभरात किती जण गायब झाले याची माहिती घेतली असता 88 जण गायब असल्याचे समोर आले.

सोनी यांनी अ‍ॅड. सुषांत व्ही. दिक्षीत यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठात हेबीयस कॅरप्स याचिका दाखल केली. हरवलेली पत्नी शोधून द्यावी अशी विनंती खंडपीठाकडे करण्यात आलेली आहे. याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली. सरकारतर्फे अ‍ॅड. महेंद्र नेरलीकर यांनी शिर्डी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून 88 जण गायब झाल्याचे मान्य केले. खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शिर्डी परिसरातून गायब झालेल्या व्यक्तीचा शोध घेऊन त्याची माहिती खंडपीठात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 10 जानेवारी 2020 रोजी अपेक्षित आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या