मराठा समाजाची सरकारकडून घोर निराशा झाली आहे. राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या आरक्षणासह अन्य मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा 14 मेनंतर पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात 15 मेपासून पालकमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर गोंधळ घातला जाईल. तरीही दुर्लक्ष केले तर पेंद्र आणि राज्यातील मंत्र्यांना महाराष्ट्रात फिरू दिले जाणार नाही. त्यांना काळे झेंडे दाखवले जातील. तरीही सरकार जागे झाले नाही तर 1 जूनपासून मुख्यमंत्री कार्यालयासमोर आरक्षण समितीच्या वतीने प्राणांतिक उपोषण करण्यात येईल, असा अल्टिमेटम मराठा आरक्षण समन्वय समितीचे अध्यक्ष सुभाष जावळे यांनी राज्य सरकारला दिला.
परिषदेतील प्रमुख मागण्या
- कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तत्काळ सोडवावा.
- आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत नोकरभरती करू नये.
- अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचे काम तत्काळ सुरू करावे.
- पंजाबराव देशमुख निर्वाण भत्ता व वसतिगृहाचा लाभ सरसकट मराठा विद्यार्थ्यांना मिळावा.
- कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी तत्काळ करावी.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून मिळणाऱया कर्ज प्रकरणासाठीच्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात.
- ‘बार्टी’च्या धर्तीवर ‘सारथी’ सक्षम करावी.
- मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.
