जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या अल्पवयीन मुलाला आईच्या ताब्यातून दूर नेले तर त्याचा अर्थ त्याने त्याचे अपहरण केले असा होत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने अल्पवयीन मुलाचा ताबा आईला दिला नसेल तर अशा प्रकरणांमध्ये वडिलांवर IPC अंतर्गत अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि वाल्मिकी मिनेझिस यांच्या खंडपीठाने दिला.
एका महिलेने तिच्या पतीविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. तो रद्द करावा अशी मागणी मुलाच्या वडिलांनी केली होती. न्यायालयाने हा एफआयआर रद्द करत म्हटले की, “अल्पवयीन मुलाचे वडील हे आईसोबत कायदेशीर पालकही आहेत. त्यामुळे त्याने कलम 361 अन्वये कलम 363 नुसार शिक्षेसाठी केलेला गुन्हा केला असे म्हणता येणार नाही.” वडिलांचे पाऊल म्हणजे मुलाला एका आईच्या कायदेशीर पालकत्वातून वडिलांच्या दुसर्‍या कायदेशीर पालकत्वाकडे नेण्यासारखे होते, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले. “जोपर्यंत वडिलांच्या पालकत्वाचे अधिकार काढून घेतले जात नाहीत तोपर्यंत त्याला कलम 361 अंतर्गत गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवता येणार नाही,” असा खंडपीठाने निकाल दिला आहे.
29 मार्च रोजी एका महिलेने पोलिसांत तक्रार केली होती की, तिच्या तीन वर्षांच्या मुलाला तिच्या नवऱ्याने जबरदस्तीने नेले आहे. अमरावती पोलिसांनी सदर प्रकरणात अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता. मुलाच्या वडिलांनी हा गुन्हा रद्द करावा अशी मागणी करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मुलाच्या वडिलांच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना म्हटले की, जर न्यायालयाने विशिष्ट आदेश दिला नसेल तर वडील हे मुलाचे नैसर्गिक पालक असतात आणि त्यांना अपहणाच्या गुन्हा अडकवले जाऊ शकत नाही. कलम 361 मध्ये पालकत्वाची व्याख्या स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. जर या व्याख्येत बालकाचे जे वय नमूद केले आहे त्या वयाचे बालक असेल आणि त्याला त्याच्या कायदेशीर पालकाच्या ताब्यातून काढून घेतले तर ते अपहरण म्हटले जाऊ शकते. न्यायलयाने आईकडे मुलाचा ताबा दिलेला आहे असे नाहीये. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पित्याविरोधात अपहरणाचा गुन्हा होत नसल्याचे म्हणत तो रद्द केला.
