सामना ऑनलाईन, मुंबई
आपत्ती व्यवस्थापन 2006 च्या केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार मुंबई शहर आणि उपनगरात या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हायकोर्टाने आदेश देऊनही या आदेशांची पूर्तता करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आज धारेवर धरले. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची 31 जानेवारीपर्यंत अंमलबजावणी केली नाही तर मुख्य सचिवांवर अवमानाची कारवाई करू, अशी तंबी न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने आज राज्य सरकारला दिली.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार जिल्हानिहाय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण उभारणे गरजेचे असतानाही अद्यापही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. याविरोधात मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचच्या वतीने डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मुख्य सचिव हे सध्या जागतिक परिषदेत व्यस्त असल्याने मुदतवाढ देण्यात यावी अशी विनंती सरकारतर्फे ऍड. अनिल साखरे यांनी खंडपीठाकडे केली. याला याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेत न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी या कारणांमुळे दिरंगाई होत असल्याचा सरकारचा दावा त्यांनी फेटाळून लावला. न्यायालयाने याची दखल घेत यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत असे खंडपीठाने स्पष्ट केले व न्यायालयीन आदेशाच्या पूर्ततेसाठी सरकारला आणखी वेळ देण्यास नकार दिला.
