महानिर्मितीने भविष्यातील संधी ओळखून स्वस्त दराची जास्तीत जास्त वीज निर्मिती करावी. नवीन तंत्रज्ञान आणि संकल्पनांचा अवलंब करून कार्यक्षमता वाढवावी असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी महानिर्मितील दिले.
विजेच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर महानिर्मितीच्या व्हिजन 2030 साठीच्या नियोजन आराखड्याचा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आढावा घेतला. सध्या राज्य स्तरावर असलेली मेरिट डिस्पॅच ऑर्डर म्हणजे स्वस्त दराची वीज आधी खरेदी करण्याची संकल्पना देशपातळीवर राबवली जाऊ शकते.
आपल्याला देशभर वीज विकता यावी म्हणून वीज निर्मिती खर्च कमी करणे, कार्यक्षमता वाढवणे आवश्यक असल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले. कोळशावर होणाऱ्या मोठ्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. कोळसा वहन हानी टाळण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.
कोळशाच्या खर्चात कपात केल्यास जादा वीज दरामुळे कमी क्षमतेने चालणारी परळी, भुसावळ, नाशिक ही वीज केंद्र पूर्ण क्षमतेने चालवणे शक्य होईल असेही ते म्हणाले. यावेळी महानिर्मितीचे एमडी संजय खंदारे, संचालक पुरुषोत्तम जाधव, थंग पंडियन, राजू बुरडे, कार्यकारी संचालक अभय हरणे कैलास चिरुटकर आदी उपस्थित होते.
सौर ऊर्जेसाठी उपकंपनी स्थापणार
सध्या महानिर्मिती सर्वाधिक वीज निर्मिती औष्णिक वीज प्रकल्पातून करत आहे. पण येणारा पुढील काळ अपारंपरिक ऊर्जेचा असणार आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या कारणाने रखडलेले 2700 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प मार्गी लावणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी नियोजन करणे, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महानिर्मिती अंतर्गत उपकंपनी स्थापन करण्याचे निर्देश यावेळी उर्जामंत्र्यांनी दिले.
