महागाईचा ‘अमृतकाळ’, दरवाढीचा 8 महिन्यांतील उच्चांक

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे देशात महागाई आणि बेरोजगारीचा जणू ‘अमृतकाळ’च आला आहे. अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्याने घाऊक महागाईच्या दराने 8 महिन्यांत उच्चांक गाठला आहे. तर किरकोळ महागाई दरही तीन महिन्यांतील रेकॉर्डब्रेक पातळीवर पोहचला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार नोव्हेंबरमध्ये घाऊक महागाईचा दर 0.26 टक्क्यांवर पोहचला आहे. मागील सात महिने (एप्रिल ते ऑक्टोबर) घाऊक महागाईचा दर शून्याच्या खाली म्हणजे उणेमध्ये होता. त्यामुळे नोव्हेंबरमधील 0.26 टक्के घाऊक महागाईचा दर हा आठ महिन्यांतील उच्चांकी दर आहे. ऑक्टोबर महिन्यांत हा दर उणे 0.52 टक्के होता.

अन्नधान्य, डाळी, भाजीपाल्यासह सर्वच महाग

  • जीवनावश्यक वस्तूंची मोठी भाववाढ झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे पंबरडे मोडले आहे.
  • ऑक्टोबरमध्ये घाऊक अन्नधान्याचा महागाई दर 2.52 टक्के होता. एका महिन्यांतच नोव्हेंबरमध्ये 8.18 टक्क्यावर हा दर पोहचला आहे.
  • भाजीपाल्याचा महागाई दर 17.7 टक्क्यांवर गेला असून, ऑक्टोबरमध्ये 6.24 टक्के दर होता.
  • डाळींचा महागाई दर 20.23 टक्के, मसाले 21.55 टक्के आणि गहू, तांदूळ, मका आदी तृणधान्यांचा महागाई दर 10.27 टक्क्यांवर गेला आहे.
  • याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आर्टिकल उत्पादने, वाहने, वाहन उपकरणे, संगणक, खनिज, यंत्रसामग्री यांची मोठी भाववाढ झाली आहे.

किरकोळ महागाई दर 5.55 टक्क्यांवर

घाऊकप्रमाणेच किरकोळ महागाई दरातही मोठी वाढ झाली आहे. नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई 5.55 टक्क्यांवर गेली असून, हा तीन महिन्यांतील रेकॉर्डब्रेक दर आहे. ऑक्टोबरमध्ये हा दर 4.87 टक्के होता.

मुख्यमंत्र्यांचे जुनेच तुणतुणे

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने जुनेच तुणतुणे वाजवले. राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्त्वावर शासन ठाम आहे. प्राप्त अहवाल व त्यावरील चर्चा व अंतिम निर्णय हा या तत्त्वाशी सुसंगत असेल. त्या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.