>> मंगेश मोरे
बलात्कार, हत्या यांसारख्या गंभीर गुह्यांच्या खटल्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांना गृह विभागाच्या दरबारी न्याय मिळणे कठीण झाले आहे. राज्यभरातील प्रत्येक प्रयोगशाळेत कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची 50 टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. याचा कनिष्ठ न्यायालयांतील खटल्यांवर मोठा परिणाम होत असून पीडितांना वर्षानुवर्षे न्याय मिळेनासा झाला आहे. कलिना न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही गंभीर वस्तुस्थिती निदर्शनास आणली आहे.
मुंबईतील कलिना न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेसह राज्यभरात एकूण 13 न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आहेत. बलात्कार, हत्या यांसारख्या गुह्यांत हस्तगत केलेला ऐवज तसेच रक्त, हाताचे ठसे व इतर नमुने रासायनिक विश्लेषणासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये पाठवले जातात. या नमुन्यांचा महिनाभरात अहवाल प्राप्त होणे अपेक्षित असते. हा अहवाल सहा महिने ते दोन-तीन वर्षांपर्यंत मिळत नाही. प्रयोगशाळांमध्ये नमुन्यांची योग्य पद्धतीने साठवणूक करण्यासही सक्षम व्यवस्था नाही. परिणामी, ठरावीक कालावधी उलटल्यानंतर नमुन्यांच्या चाचणीचा योग्य निष्कर्ष काढणे मुश्कील बनत आहे. प्रयोगशाळांतील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे नमुन्यांच्या रासायनिक विश्लेषणाचे अहवाल वेळेवर उपलब्ध होत नाही. परिणामी, कनिष्ठ न्यायालयांत खटल्यांची रखडपट्टी होत असून नाहक गोवलेले आरोपी व पीडितांना न्याय मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागत आहे. किंबहुना, अनेक खटल्यांत कित्येक वर्षे अहवाल न मिळाल्याने सरकारी पक्ष तोंडघशी पडून आरोपींची निर्दोष सुटका होत आहे.
राज्यभरातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये प्रथम श्रेणी अधिकारी ते चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर पदांपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. केमिकल अनालायझर आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे हे नमुन्यांच्या चाचणीला होणाऱ्या विलंबाचे मुख्य कारण आहे. रिक्त पदे भरण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे धूळ खात पडला आहे, असे उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
हायकोर्टाकडून गंभीर दखल
पालघर येथील महिलेच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी विनोद त्रिवेदीला जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांतील वास्तवाची गंभीर दखल घेतली. कलिना न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या संचालकांनी अपुऱ्या मनुष्यबळाचा विषय प्राधान्याने गृह विभागापुढे मांडावा. त्यावर गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी रिक्त पदे भरण्याकामी ठोस पावले उचलावीत आणि त्याचा अहवाल 28 फेब्रुवारीपूर्वी सादर करावा, असे निर्देश न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांनी दिले आहेत.
बहुतांश गुन्हेगारी खटल्यांत न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या अहवालाशिवाय आरोपपत्र दाखल केले जाते. अनेक खटल्यांमध्ये नमुन्यांचा अहवाल वेळेवर सादर केला जात नसल्याने न्यायालये हतबल होतात, खटल्यांना गती देता येत नाही. फौजदारी खटल्यांत ‘केमिकल अॅनालायझर’च्या अहवालाशिवाय आरोपनिश्चिती होत नाही. परिणामी, आरोपींना वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहावे लागते.
न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांतील रिक्त पदांचा मुद्दा गंभीर असून याचा न्यायदानावर मोठा परिणाम होत आहे. या प्रश्नाबाबत न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा विभागाच्या संचालकांनी वेळावेळी गृह विभागाला निवेदने दिली. त्यावर गृह विभागाने काहीच कार्यवाही केली नाही. सरकार आणि गृह विभागाने सर्व प्रयोगशाळा अद्ययावत करण्यासह रिक्त पदे भरण्याबाबत तातडीने पावले उचलली पाहिजेत.
– नितीन गांगल, ज्येष्ठ वकील, उच्च न्यायालय
