शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत कोणताही संबंध नसलेल्या व्यक्तींच्या तक्रारींवरून पोलीस खासगी चौकशी करत असल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला धारेवर धरले. महाराष्ट्रात दरबार सुरू आहे का? कोणीही येऊन कोणावरही गोळीबार करावा, अशी परिस्थिती आहे का? असा खरमरीत सवाल करत हायकोर्टाने पोलिसांच्या कारभारावर संताप व्यक्त केला. इतकेच नव्हे तर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांसह शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
संस्थेशी कोणताही संबंध नसलेल्या एका विद्युत कंत्राटदाराने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत अनियमितता झाल्याची तक्रार नाशिक आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय चौधरी यांच्याकडे केली. त्यानंतर निरीक्षकांनी संस्थेला खुलासा मागणारी नोटीस धाडली. या कारवाईमुळे संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतनही थांबविण्यात आले. या प्रकरणी नाशिकच्या छत्रपती शिवाजी मंडळ, चिखलओहोळ या संस्थेच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली.
निलंबित केले पाहिजे
तुमच्या पोलीस निरीक्षकाचा या प्रकरणात नेमका स्वार्थ काय आहे? त्यांना तर निलंबित केले पाहिजे. त्यांनी शासन निर्णयाचे उल्लंघन केले आहे. गंभीर जखमी झालेल्यांच्या प्रकरणात एफआयआर नोंदवला जात नाही आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतरच तो होतो. मात्र या प्रकरणात एफआयआरही नाही, तरी पोलीस निरीक्षक खासगी चौकशी करत आहेत, असे न्यायालयाने सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांना सुनावले.
