पैशांची अफरातफर करणाऱया कर्मचाऱयाला सेवेत ठेवणे प्रशासनाच्या हिताचे नाही, असा दावा राज्य शासन करत असेल तर 30 वर्षे कर्मचाऱयावर आरोपाची टांगती तलवार ठेवणेदेखील अयोग्यच आहे, असे उच्च न्यायालयाने फटकारले. 30 वर्षांनंतर कर्मचाऱयाला शिक्षा देण्याचे आदेश मॅटने बेकायदा ठरवले होते. या आदेशावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
प्रभा कांबळे यांना प्रशासनाने सक्तीच्या निवृत्तीची शिक्षा दिली होती. मॅटने ही शिक्षा रद्द करत त्यांना निवृत्तीचे सर्व लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात प्रशासनाने उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका केली होती. न्या. ए. एस. चांदुरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाची याचिका फेटाळून लावली. कांबळे यांना निलंबनापासून निवृत्तीपर्यंतचे सर्व लाभ द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले. खातेनिहाय चौकशीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर त्या आधारावर शिक्षा देण्यासाठी वेळेचे बंधन असायला हवे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
– कांबळे यांनी पैशांची अफरातफर केल्याचे पुरावे सादर झाले. मॅटचा खातेनिहाय चौकशीत हस्तक्षेप अयोग्य असून दोष सिद्ध झाल्याने कांबळे यांना निवृत्तीचे लाभ देण्याचा आदेश चुकीचे आहे, असा दावा राज्य शासनाकडून करण्यात आला.
