जास्तीत जास्त शेतीसाठी सिंचनाच्या सुविधा निर्माण व्हाव्यात यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान पुन्हा राबवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी 2015-2019 या कालावधीत जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात आले होते. त्यामुळे 39 लाख हेक्टर शेतीसाठी सिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाल्या होत्या. आता नव्याने सुरू होणार असणाऱया या अभियानात येत्या 3 वर्षांत सुमारे 5 हजार गावे नव्याने समाविष्ट केली जाणार आहेत.
जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा-2 मध्ये प्रथम टप्प्यातील पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या पात्र गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे घेण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाचा पहिला टप्पा राबविला गेल्यानंतरही त्या गावांना पाण्याची गरज आहे तिथेही ही कामे लोकसहभागातून करण्यात येणार आहेत.
ग्रंथालयाच्या अनुदानात 60 टक्के वाढ
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात 60 टक्के वाढ करून वाचनसंस्कृतीला बळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा व तालुका स्तरावरील अ आणि ब तसेच क आणि ड ग्रंथालयांना याचा लाभ मिळेल.
राज्यात अजूनही 14.9 टक्के लोक गरीब असून राज्यातील ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणारे सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबतचे वाद मिटवणाया सलोखा योजनेस आज मान्यता देण्यात आली. यासाठी सवलतीत मुद्रांक शुल्क नाममात्र 1000 रुपये व नोंदणी फी 100 रुपये आकारण्यात येणार आहे.
आंबेगावातील ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पास 50 कोटी
पुणे जिह्यातील हवेली तालुक्यातील आंबेगाव बुद्रुक येथे साकारण्यात येणाया ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पास 50 कोटी रुपयांचा निधी विशेष बाब म्हणून अनुदान देण्याच्या निर्णयास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आंबेगांव येथे महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठान यांच्यावतीने शिवसृष्टी प्रकल्प निर्माण करण्यात येत आहे. या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनातील प्रसंग व घटना आणि महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाचा परिचय करुन देणारी मांडणी करण्यात येणार आहे.
शाळांना 1160 कोटींचे अनुदान
राज्यातील शाळांना 1160 कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आज घेतला. 6 हजार 10 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच 14 हजार 862 तुकडयांना अनुदान मिळेल. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे 63338 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.
