2019 च्या अभियांत्रिकी सेवा भरतीमध्ये सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) अर्ज केलेल्या मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवण्याच्या मॅटच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने 16 जूनपर्यंत स्थगिती दिली आहे. गुरुवारच्या सुनावणीवेळी मूळ ईडब्ल्यूएसच्या उमेदवारांतर्फे आणखी काही हस्तक्षेप अर्ज करण्यात आले. त्याची दखल घेतानाच न्यायालयाने मॅटचा निर्णय ‘जैसे थे’ स्थितीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
2019 च्या अभियांत्रिकी सेवा भरतीमध्ये मराठा उमेदवारांना एसईबीसी कोटय़ातून दिलेली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर अडचणीत सापडली. त्यानंतर राज्य सरकारने एसईबीसी आरक्षणाला पात्र ठरलेल्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोटय़ांतर्गत नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यासंदर्भातील 12 फेब्रुवारी 2019 च्या जीआरवर आक्षेप घेत मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने ईडब्ल्यूएसच्या 111 जागांचा फैसला करण्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा मॅटकडे पाठवले होते. त्यानुसार सुनावणी घेऊन मॅटने एसईबीसी कोटय़ातून अर्ज केलेल्या 94 मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोटय़ातून दिलेली नियुक्ती बेकायदा ठरवली. या निर्णयाविरोधात मराठा उमेदवारांतर्फे अक्षय चौधरी, राहुल बागल आणि वैभव देशमुख यांनी अॅड. अद्वैता लोणकर, अॅड. ओम लोणकर आणि अॅड. संदीप डेरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. गुरुवारच्या सुनावणीवेळी मूळ ईडब्ल्यूएसच्या उमेदवारांतर्फे काही हस्तक्षेप अर्ज करण्यात आले, तर मराठा उमेदवारांतर्फे अॅड. संघर्ष वाघमारे यांनी नवीन रिट याचिका दाखल केली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हस्तक्षेप अर्ज व नवीन रिट याचिकेची दखल घेतली. तथापि, याचिकाकर्त्यांचे सविस्तर म्हणणे नंतर ऐकून घेतले जाईल, असे स्पष्ट करीत खंडपीठाने सुनावणी 16 जूनपर्यंत तहकूब केली. तोपर्यंत मॅटचा 2 फेब्रुवारीचा निर्णय ‘जैसे थे’ स्थितीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
मॅटने दिलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. त्या निर्णयामुळे उच्च गुणवत्ताधारक मराठा उमेदवार केवळ ईडब्ल्यूएस कोटय़ातूनच नव्हे तर संपूर्ण भरती प्रक्रियेतून थेट बाहेर पडले आहेत. हा मराठा उमेदवारांवरील मोठा अन्याय असून मॅटच्या आदेशाला स्थगिती द्या, अशी विनंती याचिकाकर्त्या मराठा उमेदवारांनी केली आहे. याचदरम्यान मूळ ईडब्ल्यूएसच्या उमेदवारांनीही हस्तक्षेप अर्ज केल्यामुळे उच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
