केरळ उच्च न्यायालयाने आज संध्याकाळी विशेष बैठकीचे आयोजन केले आहे. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी केरळमधील नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना सोमवारी सकाळी 11:30 पर्यंत राजीनामा देण्याचा निर्देश जारी केला आहे. या निर्देशावरून वाद निर्माण झाला असून त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर विचार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने विशेष बैठक आयोजित केली आहे.
राज्यपाल खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशाचा हवाला देत म्हटले की, राज्य सरकारला विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नियुक्ती करण्याचा अधिकार नाही. त्यावर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी कठोर शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी राज्यातील विद्यापीठे “उद्ध्वस्त” करण्याच्या उद्देशाने “युद्ध” चालवल्याचा आरोप केला. राज्यपाल हे संघ परिवाराच्या म्हणण्यानुसार काम करत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
राज्यपालांचे हे पाऊल म्हणजे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारांवर आणि शैक्षणिकदृष्ट्या स्वतंत्र मानल्या जाणाऱ्या विद्यापीठांवर अतिक्रमण असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.
केरळ सरकारने स्वतःहून विविध विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंची नियुक्ती केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हे घडले आहे, तर राज्यपालांनी या नियुक्त्या आपली जबाबदारी असल्याचे सांगून राजीनाम्याचे निर्देश दिले.
केरळ विद्यापीठ, महात्मा गांधी विद्यापीठ, कोचीन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ, कन्नूर विद्यापीठ, एपीजे अब्दुल कलाम तांत्रिक विद्यापीठ, श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यापीठ, कालिकत विद्यापीठ आणि थुन्चथ एझुथाचन मल्याळम विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना पद सोडण्यास सांगण्यात आले आहे.
सत्ताधारी डाव्या लोकशाही आघाडीने पुढील महिन्यात राज्यभरातील विद्यापीठांमध्ये प्रचंड निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘राज्यपालांना असे निर्देश देण्याचा अधिकार नाही. हे मनमानी, बेकायदेशीर आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. त्यांना केरळच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर नियंत्रण आणायचे आहे आणि नष्ट करायचे आहे’, असे सीपीआय(एम) नेते सीताराम येचुरी म्हणाले.
‘त्यांना तेथे आरएसएस कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करायची आहे आणि उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवायचे आहे जेणेकरून ते शैक्षणिक संस्थांमध्ये धर्माची विचारधारा प्रसारित करू शकतील. याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल कारण राज्यपालांना असा कोणताही आदेश जारी करण्याची परवानगी संविधान देत नाही’, असे ते म्हणाले.
अनेकदा राज्यपालांशी वाद होऊन मुख्यमंत्र्यांनीही ‘लोकशाहीचा आदर करणारा कोणीही अशा दबंग प्रवृत्तींचा स्वीकार करू शकत नाही’, असे म्हणत आपला हल्लाबोल केला आहे.
राज्यपालांचे कार्यालय हे राज्य सरकारला संकटात टाकण्यासाठी किंवा सरकारवर कारवाई करण्यासाठी नाही. विजयन म्हणाले की, राज्यपालांना संविधानाने दिलेले अधिकार आणि कर्तव्ये हे राज्य, जनता आणि राज्यघटनेची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आहेत.
‘राज्यपालांच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व नऊ विद्यापीठांमध्ये यूजीसीच्या नियमांचे पालन न करता कुलगुरूंच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. सर्व नऊ विद्यापीठांमध्ये राज्यपाल हे नियुक्त करणारे अधिकारी आहेत. जर कुलगुरूंच्या नियुक्त्या बेकायदेशीरपणे झाल्या असतील, तर त्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्यपालांची आहे. स्वत: राज्यपालांची नियुक्ती करत आहे,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
