कोल्हापूर महापालिका हद्दवाढ माझ्याच पद्धतीने करणार आहे. त्यामुळे आंदोलन करून वेळ वाया घालवू नका, असा इशारा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दोन दिवसांपूर्वी दिला होता. त्यानंतर तीक्र प्रतिक्रिया उमटून पालकमंत्र्यांच्या इशाऱयाला न जुमानता आज हद्दवाढीला तीव्र विरोध करत 18 गावांत कडकडीत बंद पाळण्यात आला. या बंदमुळे संबंधित गावांतील व्यवहार ठप्प झाले होते.
कोल्हापूर शहरातील वर्षानुवर्षे रखडलेले प्रश्न सोडवा, उपनगरांना प्रथम सोयी-सुविधा द्या आणि मगच हद्दवाढीचा विचार करा, अशी मागणी बंदमध्ये सहभागी झालेल्या गावांतील ग्रामस्थांनी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना शिष्टमंडळाकडून निवेदन देण्यात आले.
गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळ कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ रखडलेली आहे. गेल्या महिन्यात कोल्हापुरात आलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हद्दवाढीच्या विषयावर हात जोडले होते, तर दोन दिवसांपूर्वी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी त्या गावांना घेऊन आपल्या पद्धतीने हद्दवाढ करणार असल्याचे सांगत विरोध करणाऱया गावांना आंदोलन करून वेळ वाया न घालवण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, प्रस्तावित हद्दवाढीत येणाऱया 18 गावांनी ठरल्याप्रमाणे आज अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद पाळून हद्दवाढीला विरोध कायम असल्याचे स्पष्ट केले. कोल्हापूर शहरालगत असणाऱया उपनगरांना अगोदर सोयी-सुविधा द्या आणि मगच हद्दवाढ करा, अशी मागणी बंदमध्ये सहभागी झालेल्या गावांतील ग्रामस्थांनी केली आहे.
आतापर्यंत कोल्हापूर महापालिकेने राज्य सरकारकडे चारवेळा हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री असताना 18 गावे आणि 2 औद्योगिक वसाहतींचा समावेश असलेला प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. पण, अजूनही शहराची हद्दवाढ झालेली नाही. शहरालगत शिये, वडणगे, आंबेवाडी, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, नागदेववाडी, नवे बालिंगे, पीरवाडी, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबा तर्फ ठाणे, शिरोली, उंचगाव, शिंगणापूर, नागाव, वळीवडे, गांधीनगर, मुडशिंगी या 18 गावांसह गोकुळ शिरगाव आणि शिरोली या दोन एमआयडीसींचा यामध्ये समावेश आहे. मात्र, या गावांनीच आज बंद पुकारून हद्दवाढीचा विरोध कायम असल्याचे दाखवून दिले.
महानगरपालिका हद्दीतील उपनगरांत मूलभूत सोयी-सुविधा नाहीत. कचरा उठाव होत नाही. हद्दवाढ झाल्यास शेतजमिनी जातील, अशी भीती ग्रामस्थांना आहे.
1972 पासून आतापर्यंत कोल्हापूरची लोकसंख्या तिपटीने वाढली. पण, हद्द एक इंच वाढली नाही, यावर तोडगा म्हणून तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने प्राधिकरण स्थापन केले. त्याचा फज्जा उडाला. यातून कोणत्याही प्रकारे दाखले मिळत नसल्याने आणि ग्रामपंचायतीमधूनही तीच अवस्था झाल्याने शहराचा विकास पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे या वेळी शिष्टमंडळाने दाखवून दिले. यावेळी या गावांतील सर्व आजी-माजी सरपंच, उपसरपंच पदाधिकारी उपस्थित होते.
इचलकरंजीला सुळकूडचे पाणी देत नाहीत; ते गावांचा विकास काय करणार? – कृती समितीचा आरोप
पालकमंत्री हे जिह्याचे आहेत. पण, स्वतःच्या कागल मतदारसंघावर अन्याय होऊ नये म्हणून ते इचलकरंजीला ‘सुळकूड’चे पाणी देत नाहीत. मग ते गावांचा विकास काय करणार, असा थेट सवाल हद्दवाढविरोधी कृती समितीतील विविध गावच्या सरपंचांकडून करण्यात आला.
