मुंबईच्या 2034 च्या विकास आराखडय़ानुसार पालिकेने विविध आरक्षणांसाठी निर्धारित केलेल्या जमिनी कितीही खर्च झाला तरी प्रशासनाला ताब्यात घ्याव्याच लागणार आहेत. याबाबत राज्याच्या नगरविकास खात्याने पालिका प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत.
विकास आराखडय़ानुसार मुंबईत विविध विकासकामे, मोठे प्रकल्प, रुग्णालये, शाळा, उद्याने आदी तयार केली केली जातात. मात्र विकास आराखडय़ानुसार ही कामे करताना जमिनी ताब्यात घेताना या जागांवर बांधकामे असल्यास संबंधितांचे पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाई देण्यात पालिकेला मोठा खर्च करावा लागतो. अनेक प्रकरणांत हा खर्च कित्येक पटींनी वाढल्याचे समोर आले आहे. 100 कोटींच्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी तब्बल 400 कोटींचा खर्च करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी पालिकेने 100 कोटींवरील जमिनी ताब्यात न घेण्याबाबत धोरण मंजूर करण्यासाठी ठराव मंजूर करून अंतिम मंजुरीसाठी नगरविकास खात्याकडे पाठवला होता. मात्र नगरविकास खात्याने याला नकार दिल्याची माहिती सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी दिली.
नगरविकास खाते म्हणते…
मुंबईचा विकास आराखडा पालिकाच तयार करते. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी पालिकेने करावी असे ‘एमआरटीपी’ (महाराष्ट्र नगर नियोजन कायदा) कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता पालिकेला स्वतः घेतलेला निर्णय बदलता येणार नाही.
सुमारे 15 हजार कोटींचा खर्च
पालिकेने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार केवळ अत्यावश्यक सेवासुविधांसाठी 100 कोटींपेक्षा जास्त खर्च असला तरी जमिनी ताब्यात घेतल्या जाणार होत्या. तर इतर कारणांसाठीच्या जमिनी 100 कोटींपेक्षा जास्त खर्च असल्यास ताब्यात घेतल्या जाणार नव्हत्या. यामध्ये अत्यावश्यक सेवासुविधांसाठी जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेला सुमारे 15 हजार कोटींचा खर्च आहे.
